शासनाचे आदेश मानण्यास कंपन्यांचा नकार?

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 नोव्हेंबर 2018

शासनाचे आदेश मानण्यास कंपन्यांचा नकार?
नागपूर, ता. 29 : बोंडअळीग्रस्तांना मदत देण्याचे आदेश बियाणे कंपन्यांना राज्य शासनाने दिले आहेत. वर्षभराचा काळ होत असताना अद्याप एकाही शेतकऱ्यास मदत मिळाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. कंपन्या शासनाचे आदेश मानण्यास तयार नाही. असे असतानाही बियाणे विक्रीची परवानगी दिल्याने शासन या कंपन्यांसमोर हतबल असल्याचे चित्र आहे.

शासनाचे आदेश मानण्यास कंपन्यांचा नकार?
नागपूर, ता. 29 : बोंडअळीग्रस्तांना मदत देण्याचे आदेश बियाणे कंपन्यांना राज्य शासनाने दिले आहेत. वर्षभराचा काळ होत असताना अद्याप एकाही शेतकऱ्यास मदत मिळाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. कंपन्या शासनाचे आदेश मानण्यास तयार नाही. असे असतानाही बियाणे विक्रीची परवानगी दिल्याने शासन या कंपन्यांसमोर हतबल असल्याचे चित्र आहे.
बीटीवर किडीचा प्रादुर्भाव होत नसल्याचा दावा करण्यात येत होता. हा दावा खोटा ठरला. मागील वर्षी बीटी कापसावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. या अळीमुळे कापसाचे मोठे नुकसान झाले. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला. शासनाने मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा केली. तसेच बियाणे कंपन्यांनाही मदत देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले. नागपूर विभागात 30 हजारांवर शेतकऱ्यांनी अर्ज केला. यातील 20 हजार 402 शेतकऱ्यांना पात्र ठरविण्यात आले. यात नागपूर जिल्ह्यातील 846, वर्धा जिल्ह्यातील 15 हजार 790 तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील 10 हजार 758 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
या प्रकरणी कृषी आयुक्तांनी जिल्हावार सुनावणीही घेतल्या. त्यांच्या नुकसानभरपाईची रक्कमही निश्‍चित करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, कृषी आयुक्तांनी सुनावणी घेऊन आणि दावे निकाली काढून दोन महिन्यांपेक्षा अधिकचा काळ लोटला. मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्यांनी मदत दिली नाही. बियाणे कंपन्यांनी मदत देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याची माहिती सूत्रांकडून समजते. यावर्षीच्या खरीप हंगामात या कंपन्यांना बियाणे विक्रीसाठी परवानगी देण्यात आली. आदेशानंतरही नुकसानभरपाईची रक्कम न देणाऱ्या कंपन्यांवर शासनाकडून प्रतिबंध घालण्यात न आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

Web Title: Companies refuse to government order?