लोकसभेसाठी कॉंग्रेसचे दलित कार्ड

नागपूर : देशातील दलित मतदाराला पुन्हा सोबत आणण्यासाठी कॉंग्रेसने विशेष अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानात देशातील 70 लोकसभा मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
देशातील दलित मतदार हा कॉंग्रेसचा पारंपरिक मतदार मानला जात होता. परंतु, गेल्या 20 वर्षांत हा मतदार दूर जाऊ लागला. याचा सर्वाधिक फटका उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांमध्ये बसला आहे. या मतदाराला पुन्हा कॉंग्रेससोबत जोडण्यासाठी अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेले तसेच ज्या मतदारसंघांमध्ये 20 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक दलित मतदार असलेल्या देशातील निवडक 70 राखीव मतदारसंघांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाची जबाबदारी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अ. भा. कॉंग्रेस समितीच्या अनुसूचित जाती आघाडीचे अध्यक्ष व माजी मंत्री नितीन राऊत यांच्यावर सोपविली आहे.
दलित हा कॉंग्रेसचा पारंपरिक मतदार आहे. काही कारणांमुळे हा मतदार दुरावला होता. परंतु, पुन्हा कॉंग्रेसच्या विचाराशी हा मतदार जुळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासाठी राहुल गांधी यांच्या निर्देशानुसार लिडरशिप डेव्हलपमेंट मिशन इन रिझर्व्ह कॉन्स्टिट्युएन्सी (एलडीएमआरसी) हे अभियान राबविण्यात येत आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड राज्यांमध्ये या अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने आता देशातील 70 राखीव मतदारसंघामध्ये हा प्रयोग केला जाणार आहे असे नितीन राऊत म्हणाले.
या अभियानात "संविधान से स्वाभिमान', "संविधान पे चर्चा' याशिवाय दलितांच्या विकासासाठी कॉंग्रेसच्या योगदानाची माहिती दिली जाणार आहे. संविधान सभेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू व इतर मान्यवर नेत्यांच्या भाषणांच्या व्हिडिओ टेप दाखविण्यात येईल. जवळपास 90 दिवसांचा हा कार्यक्रम असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. या अभियानातून उत्तर प्रदेशमध्ये अधिक लक्ष दिले जाणार आहे. उत्तर प्रदेशात मायावती यांच्या बसपला आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी उत्तर देऊ, असा दावा राऊत यांनी केला. मोदी सरकारच्या काळात दलितांवर झालेले अन्याय, दलितांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्‍न, दलितांच्या सामाजिक बहिष्कारांच्या घटनांमुळे दलित समाज पुन्हा कॉंग्रेसकडे वळू लागला आहे. यावर्षी दलित समाज हा कॉंग्रेससोबत राहील, असा विश्‍वास राऊत यांनी व्यक्त केला.