कापसाच्या दराचा घोळ असा; राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचा ग्राफ चालला वाढत

मलकापूर (जि. बुलडाणा) : कापूस कोंड्याच्या गोष्टीला जसा शेवट नसतो, फक्त प्रश्नच असतात. तसे कापसाचे दराचे सुध्दा आहे. 1972 ते 2019 या कालावधीत कापसाचे दर वाढले कसे याचा आलेख या पिकाच्या दुर्लक्ष करण्याच्या परिसीमेचा आहे. 1972 साली एच 4 या चांगल्या दर्जाच्या कापूस वाणाचा दर 320 रुपये एवढा होता. नंतर कापसाचा दर एक हजार रुपयापर्यंत होण्यासाठी 18 वर्षांचा कालावधी लागला. 1991-92 मध्ये प्रतिक्विंटल एक हजार 134 रुपयांचा भाव मिळाला होता. आज जरी कापसाचा भाव पाच हजार 550 असला तरी उत्पादन खर्च आणि मिळणारा भाव यातील निव्वळ नफा तुलनेने कमीच असल्यामुळे मराठवाड्यासह राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत असल्याचे कृषितज्ञ सांगतात.

हेही वाचा - रस्त्याची अवस्था अशी; त्रस्त ग्रामस्थांनी गाढवाला आणले आंदोलनात
दर वाढविणे सरकारवर झाले बंधनकारक
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक मंडळाच्या नागपूर कार्यालयातून 1972 ते 2019 पर्यंतच्या कापूस दराची माहिती घेतली असता, दरातील बदल सरकारमध्ये मोठे फेरबदल झाले तेंव्हाच दिसून आला आहे. 1994-95 मध्ये युतीचे सरकार असताना एक हजार 400 रुपये प्रतिक्विंटल असताना कापसाचा दर दोन हाजार 90 रुपयांपर्यंत गेला आणि तेथून पुढे कापसाचा प्रतिक्विंटल दर सरासरी 100 रुपयांनी वाढत गेला. 1995 ते 2010-11 पर्यंत कापसाचा दर दोन हजार रुपयांपर्यंतच स्थिरावला होता. जसजशी शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढू लागली आणि कापूस व ऊस दराची तुलना होऊ लागली. तसतसे कापसाचा प्रतिक्विंटल दर वाढविणे सरकारवर बंधनकारक होत गेले. 2011-12 मध्ये पहिल्यांदा प्रतिक्विंटल तीन हजार 115 रुपयांपर्यंत कापसाचा दर झाला. 2012 पासून कापसाच्या दराची वाढ तुलनेने अधिक होऊ लागली. 2012-13 मध्ये 800 रुपयांची वाढ नोंदविली गेली. 

क्लिक करा - अरेच्चा! विदर्भाची ही मुलगी ‘केसरी’ चित्रपटात मुख्य नायिकेच्या भूमिकेत
मिळणारे उत्पन्न आणि होणारा खर्चात तफावत 
दरम्यान, 2002 मध्ये बीटी कॉटनचा प्रयोग सुरू झाला आणि झपाट्याने उत्पादक वाढत असल्याच्या नोंदी कृषी विभागात ठेवल्या जाऊ लागल्या. तीन हजार 900, चार हजार, चार हजार 50, चार हजार 100 आणि चार हजार 160 या दराने 2012 ते 2017 या कालावधीत कापूस खरेदी झाला. वाढीचा दर 50 ते 100 रुपयांच्या आसपास असावा, अशीच रचना अनेक दिवस केली गेली. आणि आता 2019-20 मध्ये पाच हजार 550 रुपये प्रतिक्विंटल असा कापसाचा दर आहे. काही वेळा कालावधी वाढत गेला. पण दर घसरले अशीही स्थिती या कालावधीत दिसून आली. एकेकाळी कापसाच्या उत्पादनाची तुलना सोन्याच्या भावाशी केली जायची.
बीटी कॉटनचे उत्पादन वाढल्यानंतर बुलडाणा आणि जळगाव या भागात अभ्यास केल्यानंतर प्रतिहेक्टरी कापूस उत्पादनासाठी लागणारा खर्च कसा वाढत गेला याच्या नोंदी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार बियाणांसाठी तीन हजार 644 रुपये, वेचणीसाठी प्रतिहेक्टरी आठ हजार 999 रुपये, वाहतूक व इतर खर्चामध्ये एक हजार 854 रुपये, ट्रॅक्टरचा दर 974 रुपये, खत सहा हजार 199 रुपये तर कीटकनाशकांचा खर्च प्रतिहेक्टरी तीन हजार 421 रुपये लागत होता. असा एकंदरीत 27 हजार 91 रुपये प्रतिहेक्टर खर्च येतो. मिळणारे उत्पन्न आणि होणारा खर्च यातील तफावत वाढत गेली आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी होत गेली. जेवढा कापूस अधिक तेवढ्या आत्महत्या अधिक असे चित्र दिसू लागले. त्याला आणखी एक कारण होते, ते म्हणजे मराठवाडा आणि विदर्भात सुतगिरण्याच अस्तित्वात राहिल्या नाहीत. त्यामुळे कापूस गुजरातला पाठवायचा असा एकमेव पर्याय महाराष्ट्राने जोपासला. परिणामी, सारेकाही बिघडत गेले आणि कापूसकोंडी झाली.

असा होता कापसाचा दर
1972 साली प्रतिक्विंटल कापसाचा दर होता 320 रुपये तेंव्हा दुष्काळ होता. मग पुढच्या वर्षी हाच दर कायम राहिला. त्यात पुढे 60 रुपयांची वाढ झाली आणि दर 380 रुपयापर्यंत पोहोचला आणि पुन्हा दर खाली आणण्यात आला तो 320 रुपयांच्या ऐवजी 321 रुपये करण्यात आला. कधी 25 रुपये, कधी 50 रुपये अशी वाढ करत 1992 पर्यंत कापसाचा दर कसाबसा हजार रुपयांपर्यंत गेला होता. 1994-95 मध्ये एक हजार 400 रुपयांवर असणारा कापूस दोन हजार 90 रुपयांपर्यंत वधारला. महाराष्ट्रातले सरकार तेंव्हा बदलले होते. पुढे पुन्हा 100 ते 500 रुपये अशी वाढ होत राहिली. 1999 ते 2003 या कालावधीत कापसाचा दर दोन हजार 300 रुपयांवर स्थिर राहीला. 2004-5 मध्ये त्यात 200 रुपयांनी भर पडली. 2004 सालीही निवडणुका होत्या. पुन्हा दर घसरले. 2005-6, 2006-7 मध्ये कापसाचा दर एक हजार 980 ते एक हजार 990 प्रतिक्विंटल एवढाच राहिला आणि 2011-12 मध्ये कापसाने तीन हजार रुपयांचा दर गाठला. नंतर दर वाढत गेला. आता तो पाच हजार 550 वर स्थिर असला तरी दरातील वाढ अन्य पिकांच्या तुलनेत बरी असल्यामुळे नगदी पीक म्हणून कापूसच वाढत गेला. आता राज्यात 40 ते 50 लाख हेक्टर क्षेत्रात कापूस आहे आणि साधारणत: 80 लाख गाठी एवढा कापूस पिकतो.

खरेदी केंद्रावर वाढली कापसाची आवक
बुलडाणा जिल्ह्यात मलकापूर, खामगाव, चिखली या ठिकाणी सीसीआय केंद्र सुरू करण्यात आले. ऑक्टोबर महिन्यापासून याठिकाणी कापूस खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली, मात्र दोन महिन्यातच सीसीआय केंद्रावर शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा कापूस छुप्या मार्गाने विकल्या जावू लागला. यामुळे मलकापूरसह इतर केंद्रावर शेतकऱ्यांनी तीव्र रोष व्यक्त केला. आता तर कापूस खरेदी केंद्रावर खरेदी जास्त झाल्याने, सरकी पडून असल्याने व गठाण साठवणुकी करिता जागा नसल्याच्या कारणास्तव 15 ते 17 फेब्रुवारीपर्यंत शासकीय कापूस खरेदी बंद ठेवण्यात आली होती. दरम्यान, कापूस खरेदी केंद्र बंद होतील काय? अशी भीतीच शेतकऱ्यांना लागली आहे. कापूस खरेदी केंद्रावर कापसाची आवक वाढली असून दररोज या शासकीय कापूस खरेदी केंद्रासमोर वाहनांच्या रांगा लागलेल्या दिसत आहेत.