विदर्भ विकास मंडळांच्या स्थापनेसाठी सरकारला न्यायालयाची नोटीस, केंद्र व राज्याला दोन आठवड्यांचा अवधी

नागपूर : विदर्भ विकास मंडळांच्या निर्मितीसाठी राज्यपालांना तत्काळ आदेश द्यावे, अन्यथा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी या विनंतीसह दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावली. तसेच, उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला. 

हेही वाचा - बायकोला रंग लावला म्हणून युवकावर केले चाकूनं वार;...

स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थक नितीन रोंघे व विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चांद्रायण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, विकास मंडळ स्थापन करण्याबाबत घटनेच्या कलम ३७१ (२) नुसार राज्यपालांना विशेष अधिकार प्राप्त आहेत. असे असताना राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्देश नसल्यामुळे विकास मंडळांचा विषय खोळंबला आहे. त्यामुळे, विकास मंडळांच्या निर्मितीसाठी राज्यपालांकडे अधिकार असताना देखील ते निर्णय घेत नसल्यामुळे संवैधानिक पेच निर्माण झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाने विकास मंडळांच्या निर्मितीसाठी राज्यपालांना तत्काळ आदेश द्यावे, अन्यथा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, या विनंतीसह याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सर्व बाजू लक्षात घेता केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ विधीज्ञ अ‌ॅड. श्रीहरी अणे, अ‌ॅड. अक्षय सुदामे यांनी, केंद्र सरकारतर्फे सहाय्यक महाधिवक्ता उल्हास औरंगाबादकर यांनी, राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.