संदीप जोशी, प्रवीण दटके यांना न्यायालयाची नोटीस

नागपूर : लघुउद्योग विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तसेच नगरसेवक संदीप जोशी आणि माजी महापौर प्रवीण दटके यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनधिकृत धार्मिक अतिक्रमणांच्या विरोधातील कारवाईमध्ये अडथळा आणल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्याच्या कारवाईला विरोध केल्यामुळे नगरसेवक संदीप जोशी व प्रवीण दटके यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशा विनंतीसह सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या दोघांनीही त्रिमूर्तीनगर येथील दत्त मंदिरावरील कारवाईला विरोध केला होता, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. कोणत्या कलमांतर्गत संदीप जोशी आणि प्रवीण दटके यांचे सदस्यत्व रद्द करावे, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला. त्यावर महापालिका कायद्यातील कलम 10 (1-डी)अंतर्गत कारवाई करणे आवश्‍यक आहे, असा युक्तिवाद ऍड. अश्‍विन इंगोले यांनी जनार्दन मून यांच्या वतीने केला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून प्रतिवादींना नोटीस बजावली व या प्रकरणावरील सुनावणी नाताळाच्या सुट्यांनंतर निश्‍चित केली आहे. जनार्दन मून यांनी सुरुवातीला नगरविकास मंत्रालय, विभागीय आयुक्त व मनपा आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.