पीकविम्याचे कवच

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 29 ऑक्टोबर 2019

अमरावती : यंदा विलंबाने का होईना चांगल्या पाऊसमानाने सोयाबीनची उत्पादकता वाढण्याची चिन्हे असतानाच परतीच्या पावसाने कहर करीत सोयाबीन उत्पादकांचे स्वप्न भंगविले. जिल्ह्यातील 1.39 लाख शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदविल्याने त्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्‍यता आहे.

अमरावती : यंदा विलंबाने का होईना चांगल्या पाऊसमानाने सोयाबीनची उत्पादकता वाढण्याची चिन्हे असतानाच परतीच्या पावसाने कहर करीत सोयाबीन उत्पादकांचे स्वप्न भंगविले. जिल्ह्यातील 1.39 लाख शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदविल्याने त्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्‍यता आहे.
कृषी विभागातर्फे प्रत्येक हंगामात शेतकऱ्यांना पीकविमा काढण्यासाठी सूचित केले जाते. बॅंकांकडून पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अनिवार्य तर पीककर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक असते. दोन्ही प्रकारांतील शेतकरी वारंवारच्या ससेमिऱ्याने या योजनेत सहभाग नोंदवितात, तर अनेक शेतकरी विविध कारणांनी पाठ फिरवितात. शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यानंतर सरकारकडून दिली जाणारी मदत अनिश्‍चित असते, मात्र पीकविमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे कंपन्यांना बंधनकारक असते. गत चार-पाच वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी शासकीय मदतीवर विसंबून राहण्याऐवजी विम्याकडे वळावे, असे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात केले जात आहेत. याचाच परिणाम म्हणून जिल्ह्यात यावर्षी तब्बल 1.39 लाख शेतकऱ्यांनी विमा हफ्ता भरून नुकसानाची भरपाई संरक्षित करून घेतली आहे.
जिल्ह्यात तालुकानिहाय अचलपूर 7800, अमरावती 8600, अंजनगावसुर्जी 16800, भातकुली 13000, चांदूररेल्वे 6500, चांदूरबाजार 8000, चिखलदरा 1200, दर्यापूर 27200, धामणगावरेल्वे 7600, धारणी 1900, मोर्शी 7800, नांदगावखंडेश्‍वर 24700, तिवसा 5500 आणि वरुड तालुक्‍यातील 2200 शेतकऱ्यांनी खरिपात पीकविमा काढलेला आहे. शेतात उभ्या पिकांचे किंवा काढणी करून शेतात असलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यास विमाधारक शेतकऱ्यांना कंपनीकडून भरपाई दिली जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी पिकांचे नुकसान झाल्यापासून 72 तासांच्या आत विमाकंपनी प्रतिनिधीला अथवा कृषी विभागाला सूचित करणे आवश्‍यक ठरते. किती शेतकरी स्वतःहून नुकसानाची माहिती देतात, त्यावर त्यांना मिळणाऱ्या भरपाईचे भवितव्य अवलंबून आहे.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Crop insurance armor