शेतकऱ्यांचे मरण हेच देशाचे आर्थिक धोरण - ॲड. हलकारे

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 25 फेब्रुवारी 2019

नागपूर - शेतकऱ्यांचे मरण हेच देशाचे आर्थिक धोरण असल्याची टीका समाजप्रबोधनकार ॲड. गणेश हलकारे यांनी केली. अखिल कुणबी समाजाच्या महामेळाव्यात ते बोलत होते.

भावी पिढीचे हित साधायचे असेल तर केवळ निवडणुकीपुरता पुढारी म्हणून मिरवण्याचे सोडून द्यावे. ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाची कास धरण्यासाठी भावी पिढीला प्रोत्साहित करा, उच्च संस्थांमध्ये कुणबी मुलगा दिसेल ते खऱ्या अर्थाने कुणबी समाजासाठी सुराज्य असेल, असेही ते म्हणाले.

नागपूर - शेतकऱ्यांचे मरण हेच देशाचे आर्थिक धोरण असल्याची टीका समाजप्रबोधनकार ॲड. गणेश हलकारे यांनी केली. अखिल कुणबी समाजाच्या महामेळाव्यात ते बोलत होते.

भावी पिढीचे हित साधायचे असेल तर केवळ निवडणुकीपुरता पुढारी म्हणून मिरवण्याचे सोडून द्यावे. ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाची कास धरण्यासाठी भावी पिढीला प्रोत्साहित करा, उच्च संस्थांमध्ये कुणबी मुलगा दिसेल ते खऱ्या अर्थाने कुणबी समाजासाठी सुराज्य असेल, असेही ते म्हणाले.

कुणबी म्हणजेच शेतकरी. कुणबी समाजाच्या या शेतीचे अर्थात शेतकरी समाजाचे धम्मसत्तेसह राज्यसत्ता असे दोन शत्रू आहेत. महात्मा फुले यांच्यापासून तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आम्हाला ही शिकवण दिली. परंतु, कुणबी समाजाला प्रगतीच्या दिशा सांगणारे डॉ. आंबेडकर  यांना आम्ही घराबाहेर ठेवले आणि धर्म सांगणाऱ्या आसारामबापूला घरात घेतले. यामुळे कुणबी आज उच्चशिक्षणापासून दूर राहिला, असे मत समाजप्रबोधनकार दिलीप साळुंके यांनी व्यक्‍त केले. मेळाव्याच्या पहिल्या सत्रात पुणे येथील मेघा रामगुंडे या तरुणीने शेती स्मार्ट करावी असे सांगितले. शशी सोनवणे या विचारवंताने कधीकाळी कुणब्यांचे देणारे हात आता मागणारे बनले आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी कुणब्यांच्या हितासाठी केलेल्या कुळ कायद्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली. छत्रपतींचा भगवा त्यागाचा प्रतीक होता. सध्याचा  भगवा कधी गोरक्षणावरून तर कधी समाजा-समाजांत तेढ निर्माण करणारा, गोडसेना मारणारा आमचा भगवा असू शकत नाही, असे प्रियांती लेकुरवाळे म्हणाली.

असे आहेत ठराव 
  अखिल कुणबी समाज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करा.
  समाजाची जातीनिहाय जनगणना करून ती जाहीर करा.
  डॉ. पंजाबराव देशमुख यांना भारतरत्न द्या.
  क्रिमिलेअरची अट रद्द करा.
  शेतकरी, शेतमजूर ज्येष्ठांना पेन्शन योजना लागू करा.
  स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा.
  शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या आधारे योग्य भाव द्या.
  आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला दत्तक द्या.
  आत्महत्या होऊ नयेत यासाठी मुला-मुलींसाठी जन्मतः दहा हजार मुदतठेव जमा करा.
  उच्च शिक्षणासाठी परदेश शिष्यवृत्ती लागू करा.

Web Title: The death of farmers is the economic policy of the country Ganesh Halkare