राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची नकारघंटा

यवतमाळ : खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावांमध्ये पिककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी 31 जुुलैपर्यंतच कर्जाचे पुनर्गठन करून प्रक्रिया बंद केली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची कर्जासाठी फरफट होत असल्याने जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी सहकार आयुक्तांना पत्र लिहून स्टेट बॅंकर्स कमिटीकडून पुनर्गठनाच्या सूचना निर्गमित करण्याची मागणी केली आहे.
सन 2018 च्या खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर झाला होता. जिल्ह्यातील दोन हजार 48 गावांची पैसेवारी 50पेक्षा कमी जाहीर झाली होती. यामुळे या गावांत सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती जाहीर करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम 2018 मधील पिककर्जाच्या परतफेड 31 मार्च 2019 पर्यंत करू शकणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन खरीप 2018 च्या पिककर्जाचे व्याजास मध्यम मुदतीत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पुनर्गठन करणे अपेक्षित आहे. 31 जुलैपर्यंत ही प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश आहेत. खरिपाचे कर्जवाटप 30सप्टेंबरपर्यंत बॅंकांकडून करण्यात येते. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी पुनर्गठनास पात्र असलेल्या व संमती दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, बॅंकांनी 31 जुलै 2019 ही पुनर्गठनाची अंतिम मुदत असल्याचे समजून शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करत नाही. परिणामी राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे सभासद असलेले शेतकरी पिककर्जापासून वंचित आहेत. त्यांना नव्याने पीककर्ज मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर संकट उभे झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी सहकार आयुक्तांना पत्र लिहून आदेश निर्गमित करण्याची मागणी केली आहे.

मध्यवर्तीची कारवाई
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने 31 मार्च 2019 नंतर थकीत असलेल्या सभासदांचे कर्जाला तीन महिने मुदतवाढ दिली. 30 जूननंतर पीककर्ज न भरलेल्या शेतकरी सभासदांचे पुनर्गठन त्यांची संमती घेऊन केले आहे. जिल्हा बॅंकेची कारवाई अजूनही सुरू आहे.

जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांच्या मदतीला
राष्ट्रीयीकृत बॅंकेने पुनर्गठनास पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळणे सुलभ व्हावे, यासाठी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने शेतकऱ्यांचा मदतीला धावून आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कानावर गेल्याने त्यांनी सहकार आयुक्त व निबंधकांना पत्र लिहून स्टेट लेव्हल बॅंकर्स कमिटीकडून पुनर्गठनासंदर्भाने सूचना निर्गमित करण्याची मागणी केली आहे.