Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांना ‘सिबिल’ मागणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल करा; फडणवीसांचे निर्देश

अकोला : रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाचे स्पष्ट आदेश आहेत की पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून सिबिल स्कोअरची मागणी करु नये, असे असतानाही जर बॅंक शेतकऱ्यांची अडवणूक करत असेल; तर अशा बॅंकेवर गुन्हे दाखल करा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

जिल्ह्याची खरीप हंगाम नियोजन सभा शनिवारी (ता. १३) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात पार पडली. सभेस उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगिता अढाऊ, आमदार अमोल मिटकरी, आ. वसंत खंडेलवाल, आ. प्रकाश भारसाकळे, आ. रणधीर सावरकर, आ. हरिष पिंपळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुनील फाटकर, जि.प. कृषी सभापती योगीता रोकडे तसेच जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, विभागीय कृषी सहसंचालक डॉ. किसनराव मुळे आदी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी किरवे यांनी खरीप हंगामाच्या नियोजनाचे सादरीकरण केले. खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शुभेच्छा देतांना फडणवीस म्हणाले की, कृषी विद्यापीठाने केलेल्या शिफारसी ह्या शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक असतात. त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. पावसाचा विलंब, खंड याचे अनुमान घेऊन संरक्षित सिंचनाच्या सुविधेचे नियोजन करा. चारा पिकांचेही नियोजन करा, असे त्यांनी सांगितले.

शेजारील राज्यातून खोटे बीटी बियाणे येण्याची शक्यता लक्षात घेता कारवाई करावी तसेच जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्न म्हणून रेशीम शेतीला चालना द्यावी, अशी मागणी आमदार रणधिर सावरकर यांनी केली असता, परराज्यातून खोटे बीटी बियाणे येणार नाही याची दक्षता घेऊ. त्यासाठी गृह विभागामार्फत सूचना देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी आश्वस्त केले.

बैठकीत फडणवीस यांनी निर्देश दिले की, पुढील एका महिन्यात गोपिनाथ मुंढे अपघात विमा योजनेची सर्व प्रकरणे निकाली काढा. पेरणीसाठी बीज प्रक्रिया केलेले बियाणे वापरासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करावे. तसेच मागील वर्षाप्रमाणे बीज महोत्सव घेण्यात यावा. शेतकऱ्यांची वीज जोडण्यांची कामे ही खरीप हंगामपूर्व कालावधीत पूर्ण करावी.

जलयुक्त शिवार २.० ची कामे प्राधान्याने हाती घ्या व प्राधान्याने पूर्ण करा. या योजनेतील नाले, जलाशय यात तयार झालेल्या गाळ काढण्याचीही कामे पूर्ण करा. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी रिमोट सेंसिंगद्वारे आराखडा तयार करण्यात येत आहे. हे आराखडे तयार करताना त्यात स्थानिक लोप्रतिनिधींनीचा सहभाग घ्या. जलयुक्त शिवार व गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेची कामे सुरु करा, असेही त्यांनी सांगितले.