22 हजार संगणक परिचालकांची "डिजिटल थट्टा'

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 ऑगस्ट 2019

हिंगणा (जि.नागपूर) : ग्रामीण भागाच्या विकासाला गतिमान करणाऱ्या 22 हजार संगणक परिचालकांच्या वेतनासाठी स्वतंत्र तरतूद नाही. मागील सहा महिन्यांपासून वेतनाची प्रतीक्षा सुरू आहे. डिजिटलायजेशनच्या कामात हातभार लावणाऱ्यांची थट्टा ग्रामविकास मंत्रालयाकडून चालवली जात आहे.

हिंगणा (जि.नागपूर) : ग्रामीण भागाच्या विकासाला गतिमान करणाऱ्या 22 हजार संगणक परिचालकांच्या वेतनासाठी स्वतंत्र तरतूद नाही. मागील सहा महिन्यांपासून वेतनाची प्रतीक्षा सुरू आहे. डिजिटलायजेशनच्या कामात हातभार लावणाऱ्यांची थट्टा ग्रामविकास मंत्रालयाकडून चालवली जात आहे.
राज्यात 28,951 ग्रामपंचायती आहेत. राज्य सरकारने ऑनलाइन कामे करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर संगणक पुरविले. विविध प्रकारचे प्रमाणपत्र ऑनलाइन दिल्या जातात. यामुळे 22 हजार संगणक परिचालकांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने शासनाने केली. दिल्ली येथील सीएसआरएसपीवी या कंपनीला कंत्राट दिले. शासनाकडून 10,450 रुपये प्रतिमहिना एका कर्मचाऱ्याप्रती कंपनीला दिला जातो. संगणक परिचालकाला मात्र सहा हजार रुपये वेतन देण्यात येत आहे. तोकड्या वेतनातसुद्धा परिचालक प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत.
ग्रामपंचायतमध्ये 14 व्या वित्त आयोगातून निधी विकासासाठी प्राप्त होतो. या निधीतून संगणक परिचालकाचे वेतन करण्यात यावे, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. काही महिने यामधून वेतन दिल्या गेले. मात्र सरपंचांनी या निधीतून वेतन देण्यास विरोध केला आहे. ग्रामविकासासाठी येणारा निधी ग्राम विकासावरच खर्च झाला पाहिजे, अशी भूमिका सरपंचांनी घेतली आहे. या कारणामुळे मागील सहा महिन्यांपासून संगणक परिचालकांना वेतन कुठून द्यावे, असा प्रश्न ग्रामपंचायत प्रशासनाला पडला आहे. महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेने याबाबत आवाज उठविला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संगणक परिचालकांना आयटी महामंडळात सामावून घेण्यात येईल, असे आश्वासन अधिवेशनादरम्यान दिले होते. यानंतर मात्र या आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. शेवटी वेतनासाठीही भीक मागण्याची पाळी संगणक परिचालकांवर आली आहे. 28 ऑगस्ट रोजी पंचायत समिती कार्यालयासमोर संघटनेच्या वतीने एकदिवसीय राज्यस्तरीय धरणे करण्यात आले. ग्रामविकास विभागाने याची दखल न घेतल्यास 29 ऑगस्टपासून काम बंद आंदोलन पुकारण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
संगणक परिचालकांच्या वेतनासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाने 14 व्या वित्त आयोगमध्ये स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. याबाबत संघटनेने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही ग्रामविकास मंत्रालयाच्या सचिवांनी याकडे पाठ फिरवली आहे. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनाही संघटनेने निवेदन पाठविले. शासनाने यावर तोडगा न काढल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
 ग्रामीण विकासासाठी हातभार लावणाऱ्या संगणक परिचालकांना आयटी महामंडळात सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. शासनाने आश्वासनाची पूर्तता करावी, वेतनासाठी स्वतंत्र तरतूद करून संगणक परिचालकांना न्याय द्यावा.
सिद्धेश्वर मुंडे
राज्य अध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना  

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Digital joke of 22,000 computer operators