वीजदरवाढीचा दुहेरी झटका 

नागपूर - महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दरवाढीची परवानगी महावितरणला दिली असली तरी त्यापूर्वीच शासनाने विद्युत शुल्कात वाढ करून ग्राहकांना वीजदरवाढीचा दुहेरी झटका दिला आहे. ऑक्‍टोबर महिन्यापासूनच अगदी बेमालूमपणे वीज शुल्काची आकारणीही सुरू झाली आहे. 

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने 1 नोव्हेंबरपासून सुधारित दराने देयकाची आकारणी करण्याचे सूचित केले आहे. त्यानुसार डिसेंबरचे बिल चांगलेच फुगणार आहे. ही दरवाढ चार वर्षांमध्ये लागू होणार असून पहिल्या वर्षी घरगुती ग्राहकांवर केवळ 1.49 टक्केचा बोजा पडणार असल्याचा दावा महावितरणकडून केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही दरवाढ सुमारे 10 टक्‍क्‍यांच्या घरात राहील. पहिल्या वर्षी 10 टक्के आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने आणखी वाढ होणार आहे. 

वीजदेयकावर राज्य शासनाकडून विद्युत शुल्काच्या नावे कराची आकारणी केली जाते. एमईआरसीने प्रस्तावित केलेली दरवाढ लागू होण्यापूर्वीच शासनाने विद्युत शुल्कात वाढ केली आहे. याशिवाय वाणिज्यिक ग्राहकांवर 4 टक्के, औद्योगिक ग्राहकांवर 0.30 टक्के तर चित्रपटगृहांवर तब्बल 9 टक्‍क्‍यांची वाढ लादण्यात आली आहे. औद्योगिक ही वाढ किरकोळ वाटत असली तरी या वाढीमुळे शासनाच्या तिजोरीत कोट्यवधींचा महसूल गोळा होणार आहे.