रोजगार हमी योजना ठरली कुचकामी 

जामली(अमरावती) : मेळघाटातील मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न दिवसागणिक गंभीर स्वरूपाचा बनत चालला आहे. पर्यायाने प्रत्येक लहान-लहान गावातून रोजगाराच्या शोधात कित्येक कुटुंबे आपले गाव सोडून इतर राज्यात स्थलांतर करीत आहेत. 

तरच चूल पेटते

मेळघाटात मजुरांच्या हाताला काम मिळत नाही. मिळाले तरी त्या कामात सातत्य नसल्यामुळे रोजचा खर्च निघणे कठीण. रोजगार उपलब्धीसाठी मजूरवर्ग परप्रांतात धाव घेत आहे. कधी वीटभट्टीवर, कापूस वेचणीसाठी किंवा बांधकामाकरिता अमरावती, अकोला, वाशीम, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यात कामाला गेली आहेत, तर काही जात आहेत. 
मेळघाटातील आदिवासीबहुल गावांत गेले तर भयाण शांतता व प्रत्येक घराला कुलूप पाहून नक्कीच मेळघाटातील परिस्थिती कुणाच्याही लक्षात येईल. समाजामध्ये आजही असे कुटुंबे आहेत की ज्यांच्या घरी काम केले तरच चूल पेटते. आज सर्वकाही संगणीकृत आहे. 

अद्याप हालअपेष्टाच

डिजिटल इंडियामध्ये मजुरांच्या जीवनात मात्र अद्याप हालअपेष्टाच आहेत. सकाळी उठून कामावर गेल्याशिवाय आजही आदिवासीबहुल गावांतील लोकांना पर्याय नाही. जगण्यासाठी वेठबिगारीसारखी कामे करावी लागतात. जामली, अंबापाटी, गिरगुटी, खोंगडा, कुलंगना, वस्तापूर या गावातील पंचाहत्तर टक्‍के लोक दरवर्षीप्रमाणे हाताला काम मिळावे म्हणून परप्रांतात वीटभट्टीच्या किंवा मिळेल त्या कामाला गेलीत. पर्यायाने नेहमी गजबजलेली गावे आता शांत दिसत आहेत. अशातच शासनाचा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा असूनसुद्धा आदिवासी मजुरांना कामे देण्यात कुचकामी ठरत आहे. 

कायमस्वरूपी उपाययोजना हवी 
मेळघाटातील मजुरांच्या हाताला फक्त पाच महिने रोजगार हमी योजनेचे काम मिळते. उर्वरित महिने कामच नसते. त्यामुळे मजूर वर्गाला आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. मजबुरीने पावसाळ्यात वीटभट्टी मालकाकडून उधारीने पैसे घ्यावे लागतात व नंतर ती रक्कम परतफेड करण्यासाठी काम करावे लागते. त्यात मुलांच्या शिक्षणावरसुद्धा परिणाम होतो. 
-प्रवीण बेलसरे, ग्रामपंचायत सदस्य जामली.