भीक नको पण घामाचे दाम द्या, शेतकऱ्याचे फेसबुकवरून सरकारला आव्हान

दिग्रस (जि. यवतमाळ) : सोयाबीन वांझ निघालं. बनावट खत विकलं जातंय. हंगामच जिवावर उठला आहे. कोरोनाचं संकट भयंकर आहे. मात्र, त्यापेक्षाही मोठ संकट जगण्याचं आहे. मदतीचे सोडा; आमच्या घामाने पिकविलेल्या कापूस, तूर व चण्याचे तरी पैसे द्या, असे आवाहन एका तरुण शेतकऱ्याने सरकारला केले आहे. आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी त्याने फेसबुकवर पोस्ट टाकत सरकारला शेतकऱ्यांच्या वर्तमानस्थितीची जाणीव करून दिली आहे.

तालुक्‍यातील हरसूल येथील राजेश सवने या शेतकऱ्याने फेसबुकच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या संवेदना मांडल्या आहेत. सरकार व प्रशासन कोरोनाच्या संकटाशी मुकाबला करीत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात कोरोनाव्यतिरिक्त इतरही समस्या आहेत. या संकटांचा सामना शेतकरीच करीत आहेत. जगाचा पोशिंदा सध्या पेरणीत गुंतला आहे. तो वेगवेगळ्या संकटांनी, समस्यांनी ग्रासला आहे. अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप पीककर्ज मिळाले नाही. त्याला बॅंक उभे करीत नाहीत.

दुबार पेरणीचे संकट आले आहे. शासनाच्या महाबीज व विविध बियाणे कंपन्यांचे सोयाबीन बियाणे वांझ निघाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मोड आली आहे. दुबार पेरणीसाठी शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही. बॅंकांनी हात आखडते घेतले आहेत. सौभाग्य लेणे विकून अनेकांनी पेरणी केली आहे. आता दुबार पेरणीसाठी त्याला सरकारच्या मदतीची गरज आहे. जनतेचे पालक असलेले लोकप्रतिनिधी उंबरठा ओलांडायला तयार नाहीत. धुऱ्यावर भेट देऊन कोणीही बाद गेलेले सोयाबीनचे पीक बघितले नाही.

सनदी अधिकाऱ्यांना एसीतून बाहेर पडावे असे वाटत नाही. शेतकऱ्यांचे दु:ख ऐकायला कोणी तयार नाही. आम्ही मोठ्या परिश्रमाने घाम गाळून तूर, हरभरा पिकवला. तो शासनाला विकला. अद्याप त्याचे चुकारे मिळाले नाही. आम्हाला आमच्या मालाचेच पैसे द्या. नाफेडची खरेदी बंद असल्याने अजूनही अनेकांच्या घरी तूर, हरभरा पडून आहे. तर सीसीआय व कापूस उत्पादन पणन महासंघाच्या तुघलकी कारभाराने कापसाचेही चुकारे थकले आहेत. तर, अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी कापूस पडून आहे.

सविस्तर वाचा - हुंडाबळी! सुनेपेक्षा कार झाली मोठी, शारीरिक व मानसिक त्रास अन...

पुढे राजेश सवने म्हणतात, राज्यातील सरकार हे शेतकऱ्यांचे आहे. होत असेल तर कर्जमाफी करा. भीक नको, पण घाम गाळून पिकविलेल्या तूर, हरभरा व कापसाच्या चुकाऱ्याची तरी सोय लावा. यवतमाळ जिल्हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी संवेदनशील प्रशासन व शासकांची गरज असल्याचे मतही राजेश सवने यांनी सरकारला दिलेल्या संदेशातून व्यक्त केले आहे.