शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहण्याची भीती

नागपूर : केंद्र शासनाचे दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष वेगळे आहे तर राज्य सरकारने 10 कोटींची मदत मागितली असली तर दुष्काळ अद्याप जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळेल की नाही याबाबत संभ्रमाची स्थिती आहे. केंद्राने मदत नाकारल्यास भरपाई कशी आणि कोण देणार असे अनेक प्रश्‍न यामुळे निर्माण झाले आहेत. 

अतिवष्टी व परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. राज्य शासनाने केंद्राकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला असला तरी अद्याप दुष्काळ जाहीर केला नाही. केंद्राच्या दुष्काळी संहितेचे निकष लागू झाले नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे केंद्राकडून मदत मिळणार की नाही याबाबत प्रशासनातच संभ्रमाची स्थिती आहे. 

जुलै, सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यानंतर ऑक्‍टोबर महिन्यात झालेल्या परतीच्या पावसामुळेही पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली. राज्य शासनाने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. त्याच प्रमाणे दहा हजार कोटींच्या मदतीचा प्रस्तावही केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. यंदा पावसामुळे नुकसान झाले; परंतु, केंद्र शासनाच्या दुष्काळी संहितेनुसार नुकसान झाले नाही. त्यामुळे केंद्राकडून दुष्काळाबाबत कोणत्याही सूचना देण्यात आल्या नाही. राज्यातील दोन जिल्ह्यात केंद्राच्या आधारे दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याचे समजते. इतर जिल्ह्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. राज्य शासनाने दुष्काळाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला असला तरी अद्याप राज्य शासनानेही दुष्काळ जाहीर केला नाही. नजरअंदाज आणि सुधारीत पैसेवारीत पीक परिस्थिती उत्तम असल्याने दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करण्यात अडचण येत असल्याचे सांगण्यात येते.

प्रस्ताव पाठविण्याची घाई नडणार 
अंतिम पैसेवारीच्या आधारेच दुष्काळ जाहीर करता येणार आहे. असे असताना राज्य शासनाने दुष्काळी स्थिती असल्याचे मान्य करून मदतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे केंद्राकडून मदत मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी राज्य शासनाने घाई केल्याची चर्चा दबक्‍या आवाजात प्रशासनात आहे.