दिल्लीतील आंदोलनाचे यवतमाळात पडसाद, प्रशासनाला अल्टीमेटम

यवतमाळ : कृषी विधेयकाला विरोध करीत हरियाणा, पंजाब व राजस्थान येथील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचे पडसाद यवतमाळातही उमटायला सुरुवात झाली आहे. बुधवारी (ता. दोन) शेतकरी पुत्र संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक देण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या मागण्या तत्काळ मान्य न झाल्यास शुक्रवारी (ता. चार) आंदोलन करण्यात येईल, असा अल्टिमेटम प्रशासनाला देण्यात आला.

हेही वाचा - बापरे! डुकरांचा थेट घरात प्रवेश, नागरिक त्रस्त

अत्यावश्‍यक वस्तू व सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करारशेती विधेयक अशी तीन नवीन विधेयके आहेत. या विधेयकांचा परिणाम देशातील शेतकऱ्यांवर होणार आहे. यवतमाळ जिल्हा हा आत्महत्याग्रस्त जिल्हा आहे. कृषी विधेयक रद्द करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा, दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात आला. बोंडअळीच्या प्रकोपाने शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात यावी, शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास शुक्रवारी आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनातून देण्यात आला आहे. यावेळी शेतकरी पुत्र संघर्ष समितीचे चंद्रशेखर चौधरी, अशोक महल्ले, नितीन मिर्झापुरे, उमेश इंगळे, अंकुश वानखडे, अतुल राऊत, अरुण ठाकूर, घनश्‍याम अत्रे, प्रदीप डंभारे, अजय गावंडे, विवेक गावंडे, अजय किन्हीकर, कृष्णा पुसनाके, सूरज खोब्रागडे, शुभम लांडगे, दत्ता हाडके, ऍड. दिनेश वानखडे, राहुल राऊत यांच्यासह शेतकरी पुत्र मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हेही वाचा - अवनी वाघिणीच्या बछड्याला जंगलात सोडणार; एनटीसीएने दिली...

शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध -
कृषी विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना एमएसपीचा हक्कही मिळणार नाही आणि नाइलाजाने शेतकऱ्यांना त्यांची जमिन भांडवलदारांना विकावी लागेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारचे धोरण शेतकरी विरोधी असून, त्याचा निषेध नोंदविण्यात आला.