शासनाच्या जाचक अटींमुळे शेतकरी बोनसपासून वंचित 

नंदकिशोर वैरागडे 
शनिवार, 4 ऑगस्ट 2018

कोरची : गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया या धान उत्पादन करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जिल्ह्यात आघाडी सरकारने रब्बी हंगामात उत्पादन केलेल्या धान पिकाला आधारभूत किंमतीपेक्षा अतिरिक्त 200 रुपये प्रतिक्विंटल प्रोत्साहन बोनस राशी दिली जात होती, पण युती सरकारने सन 2016 पासुन रब्बी हंगामात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत केली नाही. त्या मुळे बळीराजा फडणवीस सरकारवर रोष व्यक्त करीत आहेत. 

गडचिरोली जिल्ह्यात कोरची, कुरखेडा आरमोरी, देसाईगंज, चामोरशी या तालुक्यत 80 ते 90 हजार किवटंल धान आदिवासी विकास महामंडळने एकाधिकार योजने अंतर्गत दर वर्षी होणार्‍या रब्बी हंगामात खरेदी केला जातो. 

कोरची : गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया या धान उत्पादन करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जिल्ह्यात आघाडी सरकारने रब्बी हंगामात उत्पादन केलेल्या धान पिकाला आधारभूत किंमतीपेक्षा अतिरिक्त 200 रुपये प्रतिक्विंटल प्रोत्साहन बोनस राशी दिली जात होती, पण युती सरकारने सन 2016 पासुन रब्बी हंगामात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत केली नाही. त्या मुळे बळीराजा फडणवीस सरकारवर रोष व्यक्त करीत आहेत. 

गडचिरोली जिल्ह्यात कोरची, कुरखेडा आरमोरी, देसाईगंज, चामोरशी या तालुक्यत 80 ते 90 हजार किवटंल धान आदिवासी विकास महामंडळने एकाधिकार योजने अंतर्गत दर वर्षी होणार्‍या रब्बी हंगामात खरेदी केला जातो. 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने महाराष्ट्र शासनाच्या 19 एप्रिल 2018 ला शासन पत्रक 1018/प्र,क्र,59/नापु 29 या शासन निर्णय घेतला यात एकाच निर्णयात वेगवेगळ्या प्रकारच्या दोन भुमिका घेतली आहे ,यात अतिरिक्त प्रोत्साहन राशी पणन हंगाम 2017-18 मध्ये खरेदी होणार्‍या धानासाठी लागू राहील, तर दुसरीकडे सन 2017-18 ( खरीब व रब्बी ) साठी दा, 5 आॅकटोंबर 2017 पासुन सुरु झालेल्या हंगामाकरिता वरील निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील, असे शासकीय परिप्रत्रात दोन अठी घातल्याने रब्बी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून बोनस पासुन वंचित रहावे लागत आहे एकी कडे शेतकऱ्यां बदल जाहीर सभेत कडवडा आनून शेतकऱ्यचे उत्पन्न दुपटीने वाढ करण्याची सहानुभुती दाखवाची आणि जाचक अटी घालून शेतकरयाणा बोनस पासुन वंचित करण्याची ही दुटप्पीपणा युती सरकारने चालवलेल्या आहे त्या मुळे शेतकरी संताप व्यक्त केला जात आहे तरी या गंभीर बाबी कडे वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी यांनी लक्ष केंद्रित करून गेल्या  दोन वर्षांपासून वंचित शेतकरीना शासन निर्णय बदलवू प्रोत्साहन दिले जात असलेले बोनस शेतकऱ्यांना मिळवू द्यावे अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर धानाचे उत्पन्न होते ते विक्री केल्यानंतर महामंडळाला उघड्यावर ठेवावे लागते पुरेसा प्रमाणात गोदामाचे उपलब्ध नसल्याने दरवर्षी हजारो क्विंटल धान पावसात भिजून खराब होते. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून या समस्येवर उपायोजना केल्या केल्या गेल्या नाहीत. आदिवासी जिल्हा असल्याने विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी येत असला तरी योग्य पद्धतीने त्याचे नियोजन होत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या व्यवसाय बिकट होत चालला आहे.

Web Title: farmers away from bonus because of government s condition