पोलिसांच्या कारवाईविरुद्ध शेतकरी न्यायालयात 

नागपूर - पॉवरग्रीडतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या विद्युत टॉवरच्या कार्यामध्ये अडथळा आणल्याच्या कारणावरून शेतकऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणे पोलिसांना चांगलेच महागात पडले आहे. याविरोधात शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. 

प्रकाश धुंडे, विठ्ठल रहाटे आणि इतर आठ जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे शेतकरी सावनेर तालुक्‍यातील मंगसा गावाचे रहिवासी आहे. पॉवरग्रीडतर्फे मौदा-बैतुल मार्गावर टॉवर उभारण्यात येत आहेत. याअंतर्गत पॉवरग्रीडने शेतीमध्ये मोठ्ठाले खड्डे खोदले. याबाबत शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्वसूचना दिली नाही. तसेच त्यांना नुकसानभरपाईदेखील देण्याबाबत पॉवरग्रीडने कळविले नव्हते. यामुळे शेतकऱ्यांनी कामाला विरोध दर्शविला. शेतकऱ्यांनी पॉवरग्रीडने तयार केलेले खड्डे बुजविले. तसेच जेसीबीवर गोटमारदेखील केली. याविरुद्ध पॉवरग्रीडने केलेल्या तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी शेतकऱ्यांविरुद्ध विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. यानंतर काही शेतकऱ्यांना अटक केली. 

याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार पोलिसांनी केलेली कारवाई पूर्णत: अवैध आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते ते कुठल्याही गुन्ह्यामध्ये सहभागी नव्हते. तसेच कुठल्याही प्रकारची नुकसानभरपाई न देता टॉवर उभारणे चुकीचे असल्याचे शेतकऱ्यांनी याचिकेमध्ये नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने मंगळवारी गृह मंत्रालयाचे प्रधान सचिव, पोलिस अधीक्षक शैलेश बालकवडे, पॉवरग्रीड कॉ. इंडिया लिमिटेड आणि केळवद पोलिस स्टेशन यांना नोटीस बजावत 3 मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.