शेतकऱ्यांचा अनुत्साह सरकारच्या पथ्यावर

अमरावती : खुल्या बाजारात मिळणारा भाव व नगदी चुकारे यामुळे सोयाबीन व कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे. सरकारला ही दोन्ही पिके मिळणार नसली; तरी त्याचा लाभ होत आहे. गोदामांची अपुरी व्यवस्था व चुकाऱ्यांची अंगावर येणारी स्थिती यातून सुटका झाली आहे. मूग व उडदाचे चुकारे दोन महिन्यांनंतरही देता आले नाही. त्यामुळे फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांना कार्यालयात बसणे कठीण झाले आहे.
मूग व उडदाच्या शेतकऱ्यांनी फेडरेशनला आधीच धारेवर धरले आहे. हंगाम संपल्यावर मूग व उडदाची खरेदी सुरू केल्यानंतरही सरकारने दोन महिने उलटल्यावर चुकारे अदा केलेले नाहीत. शेतकऱ्यांचा सर्व रोष फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांवर आहे. अशातच सरकारने सोयाबीनच्या शासकीय खरेदीस 25 ऑक्‍टोबरपासून प्रारंभ केला.
जिल्ह्यातील सात केंद्रांवर जिल्हा मार्केटिंग व पाच केंद्रांवर विदर्भ मार्केटिंगकडून खरेदी सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी या बाराही केंद्रांवर नोंदणी केली; मात्र विक्रीसाठी शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणला नाही. जिल्हा मार्केटिंगच्या सात केंद्रांवर आतापर्यंत 44 शेतकऱ्यांनी 644 क्विंटल; तर विदर्भ मार्केटिंगच्या पाच केंद्रांवर 57 शेतकऱ्यांनी 738 क्विंटल असा एकूण 101 शेतकऱ्यांनी 1,382 क्विंटल सोयाबीन विकला आहे.
शासकीय केंद्रावर सोयाबीनला 3399 रुपये प्रतिक्विंटल भाव आहे. खुल्या बाजारात सोयाबीनला 3,240 रुपयांपर्यंत भाव मिळत आहे. चुकारेही नगदी मिळत असल्याने हमीभावापेक्षा दीडशे ते दोनशे रुपये कमी मिळत असले; तरी शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजाराला पसंती दिली आहे. यंदा जिल्ह्यात 2 लाख 91 हजार 642 हेक्‍टेर क्षेत्रात सोयबीनची पेरणी झाली. एकूण पेरणीक्षेत्राच्या ती 82 टक्के आहे. उत्पादकता मात्र अपेक्षित मिळाली नाही. अशातच आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनची मागणी वाढल्याने खरेदीदारांनी भाव देत खरेदी सुरू केली. यात शेतकऱ्यांचा फायदा होत आहे.
कापसाचे भाव गडगडले
कापसाची पेरणी यंदा सरासरीने अधिक 108 टक्के असली; तरी उत्पादकता मात्र कमालीची घसरली आहे. सरकारने 5,450 प्रतिक्विंटल भाव दिला असताना खुल्या बाजारात मात्र तो 5,900 रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. या आठवड्यात मात्र त्यात घसरण झाली असून कापसाचे भाव 5 हजार 625 वर गडगडले आहे.