माजी मंत्री मोघेंना दिलासा नाही 

नागपूर  : यवतमाळ जिल्ह्यातील अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात माजी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे व इतरांविरुद्ध दाखल केलेला फसवणुकीचा गुन्हा रद्द करण्यास गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. त्यामुळे शिवाजीराव मोघे यांनी याचिका मागे घेतली. 
अयुद्दीन शमसुद्दीन सोलंकी यांच्या तक्रारीवर हा गुन्हा दाखल केला होता. सोलंकी कुर्ली गावाचे सरपंच होते. सोलंकी यांच्या तक्रारीनुसार शिवाजीराव मोघे परिवहन मंत्री असताना त्यांचा पुतण्या विजय आणि त्यांचा तत्कालीन स्वीय सहायक देवानंद पवार यांनी डी. एड. महाविद्यालय व आदिवासी आश्रमशाळेला परवानगी मिळवून देण्याचे आमिष सोलंकी यांना दाखविले होते. तसेच त्यांच्याकडून लाखो रुपये स्वीकारूनही त्यांना महाविद्यालयाची मान्यता मिळवून दिली नाही. त्यामुळे सोलंकी यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मात्र, पोलिसांनी याप्रकरणी कुठलीही कारवाई केली नसल्याने त्यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज दाखल केला. 
याप्रकरणी न्याय दंडाधिकाऱ्यानीं सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत जुलै 2011 मध्ये यवतमाळ शहरातील अवधूतवाडी पोलिस स्टेशनला मोघे व इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. त्याविरुद्ध मोघे यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करीत गुन्हा रद्द करण्याची विनंती केली होती. त्या अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर ऑक्‍टोबर 2012 मध्ये तत्कालीन न्यायालयाने तपासावर व प्रक्रियेवर स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून प्रकरण प्रलंबित होते. न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. त्यामुळे, मोघे यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. मोघे यांच्यातर्फे ऍड. राहुल कुरेकर यांनी कामकाज पाहिले. न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.