दोन वर्षात चारवेळी दरवाढ, तरी पुन्हा प्रस्ताव

नागपूर : प्रस्तावित दरवाढीला विरोध करताना ऍड. वामनराव चटप, राम नेवले, डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांच्यासह विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे पदाधिकारी.

नागपूर : दिल्लीत दोनशे युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जात आहे, शेजारच्या राज्यांमध्ये दर कमी आहेत, सर्वाधिक महाग वीज महाराष्ट्रात असताना आणखी किती भुर्दंड ग्राहकांवर लादणार, असा संतप्त सवाल वीज ग्राहकांनी वीज नियामक आयोगाला केला. विशेष म्हणजे महावितरणने दोन वर्षांत चारवेळा दरवाढ केली असून, आणखी सरासरी सहा टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव आणला आहे.

महावितरणने दाखल केलेल्या बहुवार्षिक वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर राज्य वीज नियामक आयोगाने मंगळवारी जनसुनावणी घेतली. यंदा प्रथमच शांततेत सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. वनामतीच्या सभागृहात आयोजित जनसुनावणीला आयोगाचे सचिव अभिजित देशपांडे, सदस्य मुकेश खुल्लर आणि आय. एम. बोहरी उपस्थित होते. महावितरणचे संचालक वाणिज्य सतीश चव्हाण यांनी प्रस्तावातील नमूद ठळक बाबींचा ठोकताळा मांडला. याप्रसंगी ऊर्जा विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, संचालक प्रकल्प भालचंद्र खंडाईत, प्रादेशिक संचालक दिलीप घुगल उपस्थित होते.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे माजी संचालक आर. बी. गोयंका यांनी प्रस्तावित दरवाढीला विरोध दर्शविला. शेतकऱ्यांकडे मोठ्याप्रमाणावर थकबाकी आहे. हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी तयारी करावी. या कंपनीसाठी वीजवितरण क्षेत्रातील खासगी फ्रेन्चायझीकडून प्रत्येकी 10 टक्के निधी घ्यावा, अशी सूचना केली. सोबतच साखर कारखान्यांकडून वीजनिर्मिती प्रकल्प चालविले जात आहेत. ते कोणते इंधन वापरतात त्याच्या तपासणीसाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली. घरगुती ग्राहकांवर 12 रुपयांपर्यंतचा भार पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अगदी कमी वीजवापर आसणाऱ्या ग्राहकांवरही 40 ते 70 टक्के अतिरिक्त भार पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

क्रेडाईचे अजित गांगुली यांनी खासगी प्रकल्पांकडून वीज खरेदीत होणाऱ्या गडबडीकडे लक्ष वेधले. अदानीकडून 57 हजर मिलियन युनिट विजेच्या खरेदी करणे अपेक्षित असताना 58 हजार मिलियन युनिट वीज खरेदी करण्यात आली. केवळ 988 मिलियन युनिटसाठी तब्बल 3 हजार 96 कोटी अतिरिक्त मोजावे लागले. म्हणजेच एक युनिट वीजेचा दर 31 रुपये पडला. यामुळे वीजखरेदी मान्यतेपेक्षा अधिक करून नये, अशी सूचना त्यांनी केली. मेट्रोचे नामदेव रबडे यांनी देशातील अन्य कोणत्याही मेट्रो प्रकल्पाच्या तुलनेत नागपूर सर्वाधिक वीजबिल देत असल्याकडे लक्ष वेधले. सौरऊर्जा वापराला चालना देण्याच्या दृष्टने एमडी चार्जेस कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

लोकप्रतिनिधींची पाठ

यापूर्वीच्या जनसुनावणी दरम्यान लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनांद्वारे जनतेचे प्रश्‍न मांडण्याचा प्रयत्न केला. यंदा मात्र लोकप्रतिनिधी सुनावणीपासून लांब राहिले. आमदार प्रकाश गजभिये वगळता अन्य कुणीही लोकप्रतिनिधी सुनावणीच्या ठिकाणी फिरकलेसुद्धा नाही. गजभिये यांनी गरिबांना तसेच सर्वसामान्यांना 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची मागणी केली.

विदर्भात नवीन व्याघ्र प्रकल्प...वाचा कोणता?

विदर्भावरील अन्यायाला वाचा

विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे ऍड. वामनराव चटप आणि डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी वीजदरासंदर्भात विदर्भावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडली. सरसकट संचित तोटा न सांगता विभागनिहाय, क्षेत्रीय आणि ग्राहकांच्या वर्गवारीनुसार तोटा सांगण्याची मागणी केली. वीजहानीची आकारणी विदर्भातील जनतेकडून करणे अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले. डॉ. खांदेवाले यांनीही आम्ही वीजनिर्माते असल्याने "प्रोड्युसर बेनिफीट' या तत्त्वानुसार विदर्भाला विशेष सवलत देण्याची मागणी केली.

सोलार उद्योजकांनी वाचला तक्रारींचा पाढा

सुनावणीदरम्यान तक्रारी मांडण्यासाठी 181 जणांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती. त्यातील तब्बल 147 सोलार उद्योजक होते. प्रत्यक्ष सुनावणीच्या ठिकाणीही 80 पेक्षा अधिक जणांनी नोंदणी केली. त्यातसुद्धा सोलार उद्योजकांची संख्या मोठी होती. सर्वांनीच सौर प्रकल्पावर प्रस्तावित ग्रीड सपोर्ट चार्जेसला कडाडून विरोध दर्शविला.