शाळा अद्यापही बंद, विद्यार्थिनी मुकणार उपस्थिती भत्त्याला

राज इंगळे
Sunday, 11 October 2020

अनुसूचित जाती-जमातीच्या मुली शिक्षणापासून वंचित राहू नये व त्यांची पटसंख्या वाढावी तसेच शाळेतील विद्यार्थिनींची संख्या टिकून राहावी, यासाठी राज्य शासनाने 1992 पासून ही योजना सुरू केली. या योजनेनुसार संबंधित विद्यार्थिनींना शैक्षणिक वर्षामध्ये किमान 75 टक्‍के उपस्थिती दर्शविणे गरजेचे आहे.

अचलपूर (जि. अमरावती): समाजातील दुर्बल घटकातील मुलींना शाळेत येण्यास प्रोत्साहन मिळावे, शिक्षणामध्ये सातत्य टिकावे यासाठी इयत्ता पहिली ते चौथीमध्ये शिकणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय शाळेतील विद्यार्थिनींना उपस्थिती भत्ता दिला जातो. मात्र, महागाई वाढत असली तरी भत्ता जैसे थे असल्यामुळे पालकांमध्ये नाराजी आहे. परंतु, यावर्षी अद्याप शाळाच सुरू झाली नसल्याने शैक्षणिक वर्षात 75 टक्‍के उपस्थिती राहणार नसल्याने उपस्थिती भत्त्यापासून विद्यार्थिनी वंचित राहणार असल्याचे दिसून येत आहे.

अनुसूचित जाती-जमातीच्या मुली शिक्षणापासून वंचित राहू नये व त्यांची पटसंख्या वाढावी तसेच शाळेतील विद्यार्थिनींची संख्या टिकून राहावी, यासाठी राज्य शासनाने 1992 पासून ही योजना सुरू केली. या योजनेनुसार संबंधित विद्यार्थिनींना शैक्षणिक वर्षामध्ये किमान 75 टक्‍के उपस्थिती दर्शविणे गरजेचे आहे. त्या मुलींना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विशेष म्हणजे, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील मुलींचे शाळेत येण्याचे प्रमाण बरेच वाढले आहे. परंतु, यावर्षी कोरोनाचे संकट असल्याने ऑक्टोबर महिना अर्धा संपला असतानाही शाळा सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे भविष्यात शाळा सुरू झाली तरीही शासन नियमाप्रमाणे 75 टक्‍के उपस्थिती राहणार नाही. परिणामी विद्यार्थिनींना या भत्त्याला मुकावे लागणार असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शासन उपस्थितीच्या अटीमध्ये बदल करणार काय? असा प्रश्‍न पालकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा - मारुती चितमपल्लींनी आत्मकथनाला 'चकवा चांदण'च नाव का दिले?

भत्ता वाढविण्याची मागणी -
28 वर्षांपूर्वी शासनाने ही योजना सुरू केली होती. त्यावेळी एका दिवसासाठी एक रुपया उपस्थिती भत्ता दिला जात होता. आताही एकच रुपया मिळतो. त्यावेळी एक रुपया ठीक होता. आता सर्वत्र महागाई वाढली आहे. त्यामुळे या भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी विविध सामाजिक संघटनांनी केली आहे.

शासनाने उपस्थितीची अट रद्द करावी -
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थिनींना शैक्षणिक वर्षात 75 टक्‍के उपस्थिती राहणे अनिवार्य आहे. मात्र, कोरोनामुळे यावर्षी शाळा अद्यापही सुरू झाल्या नसल्याने विद्यार्थिनी भत्त्यापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शासनाने उपस्थितीची अट रद्द करून आणि योजनेचे स्वरूप बदलवून भत्त्यामध्ये वाढ करून देणे गरजेचे आहे.
-महेंद्र खराटे, पालक.

हेही वाचा - यंदा हिवाळी अधिवेशन दोन आठवड्यांचेच; प्रशासनाची तयारी; ५० कोटींचा खर्च

शासन घेईल त्या निर्णयाची अंमलबजावणी -
कोरोनामुळे यावर्षी शाळाच बंद असल्याने विद्यार्थ्यांची 75 टक्‍के उपस्थिती होऊ शकत नाही. त्यामुळे शासन भत्त्याबाबत जो निर्णय घेईल त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
-गंगाधर मोहने, गटशिक्षणाधिकारी, अचलपूर.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: girls student will not be eligible for attendance allowance