बागायतदारांना आर्थिक मदतीचे "पॅकेज' द्या!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 12 जुलै 2019

जलालखेडा : मागील वर्षी नरखेड व काटोल तालुक्‍यात पाऊस कमी पडल्याने हे तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले. पण फळउत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाकडून जाहीर झालेली मदत मिळाली नाही. तसेच पाण्याच्या अभावाने या तालुक्‍यातील संत्रा, मोसंबीच्या बागा मोठ्‌या प्रमाणात वाळल्या. कुठूनतरी पैसे आणून बागा वाचविण्याच्या प्रयत्नात शेतकरी मात्र कफल्लक झाला. यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्‍यातील संत्रा, मोसंबी बागायतदार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचे "पॅकेज' जाहीर करण्याची शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे.

जलालखेडा : मागील वर्षी नरखेड व काटोल तालुक्‍यात पाऊस कमी पडल्याने हे तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले. पण फळउत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाकडून जाहीर झालेली मदत मिळाली नाही. तसेच पाण्याच्या अभावाने या तालुक्‍यातील संत्रा, मोसंबीच्या बागा मोठ्‌या प्रमाणात वाळल्या. कुठूनतरी पैसे आणून बागा वाचविण्याच्या प्रयत्नात शेतकरी मात्र कफल्लक झाला. यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्‍यातील संत्रा, मोसंबी बागायतदार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचे "पॅकेज' जाहीर करण्याची शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे.
संत्रा व मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना वाळलेल्या बागाच्या मदतीसाठी स्व. पांडुरंग फुंडकर फळबाग योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासंबंधी प्रस्ताव कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केले. बागांच्या पुनरुज्जीवनाकरिता योजना राबविणार, असेसुद्धा सांगीतले. दुष्काळ भागातील फळबागा उत्पादक शेतकऱ्यांना ही योजना राबविण्यासाठी त्या शेतकऱ्यांची मानसिक तयारी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. 26 जूनपर्यंत जिल्ह्यात मॉन्सून सक्रिय झाला नव्हता. खरीप हंगामातील तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. संपूर्ण कालखंडात किती पाऊस पडेल, या संपूर्ण बाबीवर पुढील नियोजन ठरेल.
मागील वर्षी कमी पाऊस झाल्यामुळे विहिरी, बोअरवेल व सिंचनाचे प्रकल्प कोरडे पडले. तरीपण शेतकऱ्यांना काहीच मिळाले नाही. शासनाकडून या बागायतदर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची घोषणा करण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा. विदर्भातील संत्रा व मोसंबीच्या बागा वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जवळची रक्कम खर्च केली. आज त्यांना मदतीची खरी गरज आहे.
शासनाचे धोरण हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असावे, ज्या योजनेचा समावेश करण्यासंबंधी जाहीर केले. ती योजना तालुकास्तरावर लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. जिल्ह्यातील बागांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहे. 30 जून ही अंतिम तारीख जाहीर करण्यात आली होती. संत्रा व मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत दिल्यास त्यांना पुढील नियोजन करण्यासाठी मदत होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित मदत द्यावी.
वसंत चांडक
माजी सभापती

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Give "financial package" to the growers!