सार्वजनिक ग्रंथालयांकडे शासनाचे दुर्लक्ष; आज राज्यभरात धरणे

विवेक मेतकर 
गुरुवार, 21 फेब्रुवारी 2019

सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना सन २०१२ मधील बाकी असलेली ५० टक्के परिरक्षण अनुदानवाढ धरून किमान तिप्पट अनुदान वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाइतकी वेतन अनुदान वाढ मिळून थोडासा दिलासा मिळेल.

अकोला : राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करून शासकीय कर्मचाऱ्यांना २३ टक्के पगारवाढ दिली, मात्र त्याच वेळी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सार्वजनिक ग्रंथालयांचे अनुदानवाढ आणि वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतच्या मागण्यांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. सरकारने याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, याकरिता ग्रंथालय कर्मचारी संघ, पदाधिकारी, कर्मचारी यांनी गुरुवारी (ता. २१) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे दिले. 

मागील चार वर्षात सार्वजनिक ग्रंथालयांची कोणतीही मागणी शासनाने पूर्ण केलेली नाही. शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या मागण्यांबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा सार्वजनिक ग्रंथालय पदाधिकारी व कर्मचारी यांना तीव्र आंदोलन करावे लागेल.

सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना सन २०१२ मधील बाकी असलेली ५० टक्के परिरक्षण अनुदानवाढ धरून किमान तिप्पट अनुदान वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाइतकी वेतन अनुदान वाढ मिळून थोडासा दिलासा मिळेल. त्याच बरोबर सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण अनुदानात वाढ करताना आकृतीबंधानुसार शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती आणि सेवानियम मंजूर करून लागू करून त्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन निश्चिती करून देण्यात यावी. सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास शासकीय कामकाज नियमानुसार पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ करणेत यावेत. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची नैसर्गिक वाढ होण्यासाठी २०१२ पासून बंद करण्यात आलेले दर्जा, वर्ग, बदल व नवीन शासनमान्यता त्वरित सुरु करण्यात यावे. अधिनियमान्वये तरतूद करण्यात आलेल्या राज्य ग्रंथालय परिषदेची आणि जिल्हा ग्रंथालय समित्यांची पुर्नरचना करण्यात यावी आदी मागण्यांबाबत शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा यासाठी राज्यभरातील ग्रंथालय कर्मचारी, पदाधिकारी यांनी गुरुवार (ता.२१) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे दिले.

यावेळी श्यामराव वाहूरवाघ, राम मुळे, सुरेंद्र भटकर, श्रीकृष्ण वानखडे, अभिमन्यू धनोकार, राजेश डांगटे, समाधान पाटील, रवींद्र डोंगरे, बापुराव सोनोने, प्रदिप तेलगोटे, शरद लोखंडे, गोविंदराव पेटकर, राजेश गवळी, विनोद ठोंबरे, सुनिल कांबळे, तेजराव इंघेल, सुरेश गोपकर, गजानन गवई, राहुल इंगळे, मधुकर गुलवाडे, रवींद्र काळे, अल्का जोशी, भास्कर पिलात्रे, विजय खंडारे, ज्योती धबाले, रिना सोळके, शारदा लाड, अंजली देशमुख, प्रिती देशमुख, आरती पोतदार, रामराव कुकडे, प्रशांत लहाने, प्रवीण चोपडे, समाधान पाटील, बापूराव सोनोने, जयेंद्र वाहुरवाघ, नरेंद्र आठवले, प्रफुल्ल खंडारे, गणेश शिरसाट, ॲड. संतोष रहाटे, दशरथ साटोटे, इंद्रभान इंगळे, नंदू निलखन, सुरज खंडारे, मनोज तायडे, सुखदेवराव इंगळे, सुमित राठोड, नाजूक शिरसाट, श्रीकृष्ण सिरसाट, संदिप बंड, सागर गिऱ्हे, संतोष काललकर, उत्तमराव नानोटे, गणेशराव कुलट, दिनकर तिडके, सदाशिव चांदुरकर, राजकुमार डोंगरे, श्रीहरी खोकले, राहुल किर्दक, गजानन गवई, सुरेश टेके, किशोर सिरसाट, भगवान चक्रनारायण, अशोक रामटेके, महादेवजाधव, रामेश्वर काकड आदी उपस्थित होते. 

२१ हजाराहून अधिक कर्मचारी -
राज्यात एकूण १२ हजार ५७७ ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयात तब्बल २१ हजाराहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर जिल्ह्यात ४७३ ग्रंथालयांमध्ये तेराशे कर्मचारी काम करित आहेत. मात्र, शासनाच्या दूर्लक्षामुळे त्यांचा वेतनवाढीचा प्रश्न रखडला आहे.

राज्यभरात धरणे -
राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. परंतु सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदान वाढीची गेल्या अनेक वर्षाचे मागणीकडे शासन दुर्लक्ष करीत असलेमुळे सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणारे कर्मचारी व कार्यकर्ते यांच्यात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. आपल्या न्याय्य मागण्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी गुरूवार (ता. २१) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात येत असल्याची माहिती अकोला जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष श्यामराव वाहूरवाघ यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

Web Title: Governments attention lack of public library Agitation today across the state