हायकोर्टाने व्यक्त केली शासनावर नाराजी; लोणार प्रकरणी सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश

केतन पळसकर
Wednesday, 17 February 2021

या प्रकरणी पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. आनंद परचुरे यांनी, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी, ॲड. डी. पी. ठाकरे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

नागपूर : बुलडाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराला मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच भेट देत विकासकामांचा आढावा घेतला. यानंतर विभागीय आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेला कृती आराखडा न्यायालयात सादर न केल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. लोणार सरोवराचे संवर्धन आणि विकासाबाबत अ‍ॅड. कीर्ती निपाणकर, गोविंद खेकाळे व सुधाकर बुगदाने यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका २००९ पासून प्रलंबित आहे.

सरकारी पक्षातर्फे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या भेटीबाबत उच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य पातळीवर आणि विभागीय पातळीवर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच, या दौऱ्यानंतर विकास कामांबाबतचा कृती आराखडा सुद्धा मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आला, असेही माहिती देताना नमूद करण्यात आले. यावर न्यायालयाने आक्षेप घेत कृती आराखडा न्यायालयात सादर न केल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.

जाणून घ्या - Fastag Update : फास्टॅग असूनही भरावा लागला दुप्पट टोल, वाचा काय आहे कारण; टोल नाक्याबाहेर थाटली दुकाने

सदर सर्व माहिती शासनाने न कळविता वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्यांमधून कळली. याशिवाय, मुख्यमंत्र्यांनी लोणारच्या विकासात रस दाखविणे ही या प्रकरणासाठी कौतुकाची बाब आहे. मात्र, हे सर्व करीत असताना प्रतिवादी असलेल्या सर्व पक्षांनी न्यायालयालासुद्धा विश्‍वासात घेतले पाहिजे, असेही सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नमूद केले. 

या प्रकरणी पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. आनंद परचुरे यांनी, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी, ॲड. डी. पी. ठाकरे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. 

आराखडा १०७ कोटींचाच कसा?

मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या कृती अहवालाबाबत सरकारी पक्षाने उच्च न्यायालयाला माहिती दिली. हा कृती आराखडा १०७ कोटी रुपयांचा असल्याची बाब सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्या पक्षातर्फे निदर्शनास आणून देण्यात आली. मात्र, लोणारच्या विकासकामांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ३०० कोटी रुपये देण्याचे त्या भेटी दरम्यान जाहीर केले होते. तर, कृती आराखडा फक्त १०७ कोटी रुपयांचाच कसा? असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला.

अधिक वाचा - "ज्या चेहऱ्यावर तू घमंड करते तो चेहरा ऍसिड टाकून विद्रूप करून टाकू"; खासदार नवनीत राणा यांना धमकी 

जाणकारांची समिती हवी

लोणार सरोवर ही एक प्रयोगशाळा व्हायला हवी. त्याकरिता, वैज्ञानिकांसह अभ्यासूंना आवश्‍यक सामुग्री उपलब्ध करून देणे, हे प्रशासनाचे काम आहे. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी दोन स्तरावर समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समित्यांमध्ये पुरातत्त्व सर्वेक्षणाशी संबधित जाणकारांचा समावेश असावा, असेही उच्च न्यायालयाने सुचविले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: High Court expressed displeasure with the government Order to submit detailed information in Lonar case