निवडणूक आयोगाला नोटीस

नागपूर : देशातील प्रस्थापित पक्षांच्या निवडणूक चिन्हांवर आक्षेप घेणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाली आहे. वर्षानुवर्षे एकाच चिन्हावर निवडणूक लढविणाऱ्या पक्षांना पुढील वीस वर्षे ते चिन्ह वापरता येणार नाही, असे आदेश देण्याची विनंती यात करण्यात आली आहे. न्यायालयाने आज भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून 22 ऑक्‍टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
मान्यताप्राप्त पक्षाच्या उमेदवारांना पक्षासाठी आरक्षित निवडणूक चिन्हच देण्यात येते. तर इतर उमेदवारांना निवडणुकीच्या पंधरा दिवस आधी चिन्ह दिले जाते. प्रस्थापित राजकीय पक्ष वर्षानुवर्षे एकाच चिन्हावर निवडणूक लढवित असल्यामुळे दुसरे कुठलेही चिन्ह घेऊन निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला प्रभाव पाडणे शक्‍य होत नाही. परिणामी प्रस्थापित पक्षांना विशेष लाभ मिळतो. त्यामुळे काही खास राजकीय पक्षांवर त्यांनी आरक्षित केलेल्या निवडणूक चिन्हाच्या वापरासाठी वीस वर्षांची बंदी घालावी, अशी विनंती मृणाल शेखर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
लोकशाहीसाठी घातक
मृणाल शेखर यांनी जनहित याचिकेद्वारे प्रस्थापित पक्षांनी निवडणूक चिन्हालाच आपले "ब्रॅंड' केले असून ते लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या चिन्ह वाटप प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचीही विनंती केली आहे. मतदारांच्या डोक्‍यात विशिष्ट निवडणूक चिन्ह फीट बसल्यामुळे इतर उमेदवारांना प्राधान्य मिळू शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे असंतुलित होऊन बसली आहे. मुख्य म्हणजे राजकीय पक्षांमध्ये मान्यता असलेले आणि नसलेले, असे निवडणूक आयोगाकडून होणारे विभाजनच चुकीचे आणि असंवैधानिक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.