833 सहायक आरटीओंच्या नियुक्‍त्या रद्द

नागपूर : सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदासाठी अभियांत्रिकीच्या पदवीसह अवजड माल वाहन व अवजड प्रवासी वाहन चालविण्याचा परवाना आणि एक वर्ष कामाचा अनुभव, असे पात्रता निकष केंद्र सरकारने घालून दिले आहेत. राज्य सरकारने या निकषांमध्ये शिथिलता देऊन उमेदवारांची केलेली निवड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द ठरविली आहे. त्यामुळे 833 सहायक आरटीओंच्या नियुक्‍त्या धोक्‍यात आल्या आहेत.
या पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. त्यासाठी एमपीएससीची 30 जानेवारी 2017 ला जाहिरात प्रसिद्ध झाली. या पदासाठी अभियांत्रिकीच्या पदवीसह उमेदवारांना अवजड माल वाहन व अवजड प्रवासी वाहन चालवण्याचा परवाना आणि विशिष्ट वर्कशॉपमध्ये एक वर्ष कामाचा अनुभव अशी अर्हता केंद्र सरकारने घालून दिली आहे. त्यात बदल करून राज्य सरकारने हलके मोटार वाहन व गिअर असलेली मोटारसायकल चालविण्याचा परवाना तसेच निवड झाल्यानंतर कामाचा अनुभव घेण्याची मुभा दिली. याविरोधात राजेश फाटे या उमेदवाराने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन निकषांमध्ये शिथिलता आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
जाहिरातीनंतर 30 एप्रिल 2017 मध्ये उमेदवारांची परीक्षा घेऊन निवड करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने निवडीला यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. आता या प्रकरणात केंद्र सरकारने विशिष्ट पदासाठी तयार केलेले नियम राज्य सरकारला शिथिल करता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार पात्र असणाऱ्यांचीच निवड वैध असून त्यांनाच नियमित करण्यात यावे, असे न्यायालयाने आदेशांमध्ये म्हटले आहे. न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. रवींद्र खापरे, राज्य सरकारकडून ऍड. कडूकर आणि मध्यस्थींकडून वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. कप्तान व ऍड. कुलदीप महल्ले यांनी बाजू मांडली.