कशी सुधारेल शाळांची गुणवत्ता? 

नागपूर -  राज्य सरकारने 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा मानस बाळगला आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत अशा 387 शाळा आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर नियंत्रण ठेवणारी पर्यवेक्षीय यंत्रणेची निम्मे पदे रिक्त असून, रामभरोसे असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शाळांची गुणवत्ता कशी सुधारेल, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारावी यासाठी सदैव नवनवीन उपक्रम राबविण्याची घोषणा सरकारकडून होते. ते उपक्रम यशस्वीपणे राबविले जावे, यासाठी आटापिटा केला जातो. परंतु, या उपक्रमासाठी मार्गदर्शन व प्रभावी पर्यवेक्षण करणारी यंत्रणाच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात नाही. केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी अशा प्रकारची जिल्हास्तरावर शिक्षण विभागाची फार मोठी पर्यवेक्षीय यंत्रणेची शृंखला आहे. परंतु, या शृंखलेतील अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कनिष्ठ पदावरील कर्मचाऱ्यांकडे संबंधित पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. 

एका पंचायत समितीमध्ये तर शिक्षण विस्तार अधिकारीचा कार्यभार शिक्षकाकडे आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये तर शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्याकडे उपशिक्षणाधिकारी पदाचे कार्यभार आहे. या बाबींचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होत असतो. असे असतानाही राज्य व जिल्हा परिषद प्रशासनांचे धोरण याबाबत बेपर्वाईचे असल्याचे दिसते. परिणामी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असून, अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढते आहे. 

प्राथमिक शिक्षण विभागात रिक्त पदे 
पद मंजूर रिक्त 
उपशिक्षणाधिकारी 2 2 
गटशिक्षणाधिकारी 13 10 
शिक्षण विस्तार अधिकारी 54 28 
कक्ष अधिकारी 1 1 
अधीक्षक 1 1 
केंद्रप्रमुख 136 85