Video : राजू शेट्टींची 'स्वाभिमानी' उतरणार रस्त्यावर, बुधवारी भारत बंदची हाक

विवेक मेतकर
Saturday, 4 January 2020

अकोला :  आरसीईएफ अर्थात प्रादेशिक व्यापार आर्थिक भागीदारी कराराला संपूर्ण देशातील 265 शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे. स्वतः राजू शेट्टी या संघटनांना सोबत घेऊन पुढाकार घेत आहेत. यासाठी 8 जानेवारीला संपूर्ण ग्रामीण भारत बंद स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारला असल्याचे स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले. 

अकोला :  आरसीईएफ अर्थात प्रादेशिक व्यापार आर्थिक भागीदारी कराराला संपूर्ण देशातील 265 शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे. स्वतः राजू शेट्टी या संघटनांना सोबत घेऊन पुढाकार घेत आहेत. यासाठी 8 जानेवारीला संपूर्ण ग्रामीण भारत बंद स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारला असल्याचे स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले. 

ते म्हणाले, केंद्र सरकार आरसीईएफ करारानुसार चीन, ऑस्ट्रेलीया, मलेशिया सारख्या देशातून पामतेल, दूध, केळी, तांदूळ अशी आयात करणार आहे. यामुळे भारतासह महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटात येणार असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा या कायद्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना विरोध करीत आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या वतीने या बंदचे आयोजन करण्यात आले असून राज्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना संपूर्ण ताकदीने या बंदमध्ये उतरणार आहे. 

 

केंद्र सरकारने प्रादेशिक व्यापार आर्थिक भागीदारी करारावर सह्या करण्याच्या केंद्राची तयारी सुरू आहे. ऑस्ट्रेलीया, मलेशिया आणि चीन सारख्या देशातून पामतेल, दूध, केळी, तांदूळ अशी आयात करून आपला शेती व्यवसाय मोडकळीस आणण्याचे कट कारस्थान सुरू असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना केला. 

अशा आहेत मागण्या 
संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचा सातबारा करण्याचे दिलेले आश्वासन मोदी सरकारने पूर्ण करावे, शेतकरी कर्जमुक्त झाला पाहिजे, प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला गेला पाहिजे. यासह शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविल्या पाहिजेत. या मागण्यांसाठी आणि शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी ८ जानेवारीचा बंद आम्ही पुकारला आहे. 

हेही वाचा - खरं आहे डोळे मिटेपर्यंत प्रेम करते ती आईच असते...यातही आघाडी

ही कर्जमुक्ती म्हणता येणार नाही
राज्यात जाहीर कर्जमाफी ही अटी व निकषांमुळे सात हजार कोटींपेक्षा अधिक होईल, असे वाटत नाही. शासनाला जर खरेच शेतकऱ्यांचे हित साधायचे असेल तर सर्व प्रकारच्या अटी, नियम काढून टाकले पाहिजेत. २०१५ पूर्वीचा थकबाकीदारही या कर्जमाफीचा लाभधारक केला पाहिजे. एवढेच नव्हे तर दोन लाखांवर ज्यांच्याकडे कर्ज आहे, जे नियमित पीककर्ज भरतात यांना न्याय दिला तर ही संपुर्ण कर्जमुक्ती म्हणता येईल. सध्याच्या अटी, नियम शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहेत. कुठल्याही शेतकऱ्याचे यामुळे समाधान होणार नाही.

शेतकऱ्यांना दिलासा धोरण हवे
या हंगामात अतिपावसामुळे पिकांचे आधीच नुकसान झाले होते. खरीपात लावलेला पैसाही शेतकऱ्याला परत मिळाला नाही. तर आता गेल्या आठवडाभरापासून विविध भागात अवकाळी पाऊस कोसळत आहे. काही ठिकाणी गारपीट झाली. अतिधुक्यामुळे पिके धोक्यात आलेली आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीबाबत आदेश द्यायला हवे होते. पण तशा प्रकारचे आदेश देण्यात आलेले नसल्याने शेतकरी चिंतातूर झालेला आहे. शेतकरी आत्महत्या पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला दिलासा देणारे धोरण शासनाने तातडीने राबविले पाहिजे, असेही तुपकर पुढे बोलताना म्हणाले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: India closes on Wednesday