अजब हे सरकार, पात्र ठरले तरी पदोन्नती नाही

नागपूर : महाराष्ट्र पोलिस खात्याअंतर्गत 2016 मध्ये पोलिस उपनिरीक्षकपदासाठी (पीसीपीटीसी) स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेत पीएसआय पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या महाराष्ट्र पोलिस दलातील एक हजार 285 उमदेवारांना अद्यापही पदोन्नती मिळाली नाही. पीसीपीटीसी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीकडे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी पदोन्नतीस पात्र उमेदवारांनी केली आहे.

2016 मध्ये एकूण 828 पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. राज्याच्या पोलिस दलातील सुमारे 30 हजार पोलिस कर्मचाऱ्यांनी सदर परीक्षा दिली. यापैकी मुख्य परीक्षेतून पात्रता फेरी पूर्ण करून तीन हजार 400 उमेदवार शारीरिक चाचणीसाठी पात्र ठरले होते. यानंतर अंतिम टप्प्यात सर्व गुणवत्ता सिद्ध केलेले (लेखी व मैदानी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले पात्र उमेदवार) एकूण दोन हजार 903 उमेदवारांची गुणवत्ता यादी आयोगाकडून 5 मे 2017 रोजी जाहीर करण्यात आली. त्यापैकी 828 पात्र उमेदवारांची प्रशिक्षणासाठी शिफारस करण्यात आली होती.

नहले पे दहला - गरिबांसाठी ठाकरे सरकार हे करणार; वाचा

5 मार्च 2018 च्या गृहविभागाच्या आदेशान्वये परीक्षेतील पात्र पण शिफारस न केलेले गुणवत्ता अतिरिक्त व 154 अशा उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली. त्यांनाही पुढील प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे 20 फेब्रुवारी 2019 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पोलिस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षेतील गुणवत्ताधारक अतिरिक्त व 636 उमेदवारांची शिफारस करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्याबाबत शासन निर्णयही 22 एप्रिल 2019 रोजी जारी करण्यात आला आहे.

गुणवत्ता सिद्ध केलेले एकूण 1 हजार 672 उमेदवार पदोन्नतीसह घेण्याबाबत निर्णय झाल्याने एक हजार 285 उर्वरित उमेदवारांनी पात्रता व गुणवत्ता सिद्ध केलेली असतानाही त्यांना अद्यापही डावलण्यात आले आहे. गत वर्षभरापासून याबाबत संबंधित पात्र उमेदवारांकडून पाठपुरावा केला जात आहे.

15 हजार पीएसआयची गरज
राज्य पोलिस दलात 15 हजार 154 जागा निशस्त्र पोलिस उपनिरीक्षकांच्या रिक्‍त आहेत. "टू स्टार' अधिकाऱ्यांची उणीव असल्यामुळे पोलिस ठाण्यातील कामाचा ताण वाढत आहे. दुसरीकडे पोलिस दलात पीसीपीटीसीअंतर्गत पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी पात्र असलेली परीक्षा उत्तीर्ण असलेले 1285 उमेदवार आहेत. त्यामुळे शासनाने या सर्व उमदेवारांना पदोन्नती दिल्यास अधिकारी वर्गात वाढ होईल तसेच उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांनाही न्याय मिळेल.