"जलयुक्त'प्रमाणेच आता "जलशक्ती अभियान'

अमरावती : जलयुक्त शिवार अभियानाप्रमाणेच आता केंद्र सरकार जलशक्ती अभियान राबविणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारची चार सदस्यीय चमू दाखल झाली असून चमूतर्फे जिल्ह्याचा आढावा घेण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या कायदा व न्याय विभागाचे सहसचिव सदानंद दाते, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे संचालक बिंदू तेवरी, पुणे येथील केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्राचे वैज्ञानिक एम. के. पवार आणि डॉ. सी. क्रिष्णाई आदींनी शुक्रवारी (ता. पाच) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेतर्फे संजय कराड यांनी जलस्वराज कार्यक्रमांतर्गत नांदगाव खंडेश्‍वर तालुक्‍यात पिंप्री निपाणी, टाकळी गिलबा येथे राबविलेल्या प्रकल्पासह वॉटर बजेट तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातर्फे उपसंचालक अनिल खर्चान यांनी जलयुक्त शिवार, गतिमान पाणलोट कार्यक्रमाचे सादरीकरण केले.
जिल्ह्यात पुनर्भरण क्षेत्र 4,191 चौरस किलोमीटर तर साठा क्षेत्र 4,933 चौरस किलोमीटर आहे. एकूण 63 वॉटर शेड असून त्यातील 14 वॉटर शेड अतिशोषित आहेत. 3 शेड गुणवत्तेने प्रभावित आहेत, 8 वॉटर शेड क्रिटीकल तर 7 वॉटरशेड मध्यम क्रिटीकल असल्याची माहिती यावेळी चमूला देण्यात आली.
जिल्ह्यातील मोर्शी, वरुड, चांदूरबाजार आणि अचलपूर या अतिशोषित तालुक्‍यांमध्ये एकूण पाच घटकांवर आधारित जलशक्ती अभियान राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून आराखडे तयार करण्याची सूचना सहसचिव सदानंद दाते यांनी दिली. विदर्भाचा कॅलिफोर्निया संबोधल्या जाणाऱ्या वरुड, मोर्शी तालुक्‍यांचा समावेश ड्रायझोनमध्ये आहे. अतिशोषित क्षेत्रातील भूजल वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारतर्फे उपाययोजना केली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारात जलशक्ती अभियान राबविले जाईल, असे सदानंद दाते यांनी सांगितले.