
गोंदिया : मागील खरीप हंगामात आधारभूत किमतीत विकलेल्या धानावरील मंजूर बोनस यंदाचा खरीप हंगाम उंबरठ्यावर असतानाही मिळाला नाही. शिवाय बोनसरूपी 90 कोटी रुपये शासनाकडे अडून पडले आहेत. ही रक्कम कधी मिळेल, याची कल्पना नसल्याचे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आणखी किती प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना करावी लागेल? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
ऑक्टोबर महिन्यापासून गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था, सेवा सहकारी संस्था, तालुका भात खरेदी विक्री संस्था यांच्यामार्फत शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरून खरीप हंगामातील धान खरेदी करण्यात आले. 50 क्विंटलपर्यंत धानाला पाचशे रुपये बोनस व वाढीव दोनशे रुपये, असे एकूण 700 रुपये प्रतिक्विंटलमागे देण्यात येणार होते. मात्र ऑक्टोबर 2019पासून सात महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अद्याप विकलेल्या धानावरील बोनस शेतकऱ्यांच्या पदरात पडला नाही.
शेतकऱ्यांना पुन्हा खरिपाच्या नियोजनाच्या तयारीसाठी सज्ज व्हायचे आहे. हा हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. पण खरीप हंगाम 2019-20 चा आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर विकलेल्या धानाचा बोनस शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा झाला नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर 2020-21 या खरीप हंगामाचे आव्हान उभे आहे. या हंगामासाठी पैसे आणायचे कुठून? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उपस्थित झाला आहे.
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतीपूरक किंवा पर्यायी कुठलेही कामधंदे शेतकऱ्यांना नाही. तसेच रोजगार हमीचे कामे नाहीत. त्यामुळे जवळचे होते नव्हते ते संपले. परिणामी शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. साधारणतः शेतकरी 15 मेपासून खरीप हंगामाच्या तयारीला लागतो. परंतु, लॉकडाउनच्या काळात बी-बियाणे खरेदीचाही प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
बियाणे महामंडळाची धानाचे बियाणे पंचायत समितीमार्फत अनुदानावर शेतकऱ्यांना दिले जातात. मागील वर्षी ही बियाणे बहुसंख्य शेतकऱ्यांना मिळालेच नाही. अर्जुनी मोरगाव येथील कृषी केंद्रात सातबारा गोळा करून पंचायत समितीतून अनुदानावर मिळणारे बियाणे मोजक्या कृषी केंद्रात उपलब्ध होतात कसे? मग हे बियाणे शेतकऱ्यांना जादा भावाने विकली जातात. अशा तक्रारी मागील वर्षी शेतकऱ्यांच्या होत्या. कृषी केंद्रातून विकले जाणारे धान बियाणे खरीप हंगामात व आता रब्बी हंगामात निकृष्ट दर्जाचे निघाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
मागील वर्षीसारखेच पंचायत समितीतून मिळणारे बियाणे मर्जीतील विशिष्ट कृषी सेवा केंद्र आहेत, अशा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार? असा सवालही तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. अनुदानावर पंचायत समितीतून मिळणारी बियाणे तालुक्यातील मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत कृषी सहायक व पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना दिले जावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शासनाकडूनच निधी मिळाला नाही
गतवर्षीच्या खरिपातील धानावरील बोनसचे 90 कोटी रुपये व धानाचे 95 कोटी रुपये अजूनही शासनाकडून मिळाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही रक्कम देता आली नाही. शासनाने निधी उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांना बोनस दिला जाईल.
श्री. खडसे, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, गोंदिया.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.