पोलिसांनी उभारले कोव्हिड रुग्णालय, जिल्हाधिकारी का घेत नाही पुढाकार

यवतमाळ : कोरोनाच्या लढ्यात पोलिसांनी दिलेले योगदान दुर्लक्षित करता येण्यासारखे नाही. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबीयांसाठी २५ ते ३० बेड्सचे स्वतंत्र कोविड रुग्णालय उभारावे, अशी मागणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली. पोलिस महासंचालकांचे तसे आदेशही आहेत. लगेच हालचाली करून पोलिस मुख्यालयात कोविड रुग्णालय तयार करण्यात आले. उद्या या रुग्णालयाचं उद्धाटनही कदाचित होईल, असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. मग पोलिसांना जे जमले, ते जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांना का नाही करता आले, असा प्रश्‍न साहजिकच उपस्थित झाला आहे.

कोरोनाच्या लढ्यात घरावर तुळशीपत्र ठेऊन अहोरात्र झटणाऱ्या डॉक्टरांनी तरी वेगळी मागणी काय केली होती. डॉक्टर्स आणि त्यांच्या कुटुबियांसाठी स्वतंत्र एक कोविड रुग्णालय असावे किंवा ५० बेड त्यांच्यासाठी आरक्षित करावे, येवढीच मागणी घेऊन वैद्यकिय अधिकारी जिल्हाधिकारी साहेबांकडे गेले होते. पण त्यांनी वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक देऊन मागणी फेटाळली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

सविस्तर वाचा - अचानक का कमी झाली कोरोना बाधितांची संख्या? अतिशय धक्कादायक कारण आले समोर
 

त्यामुळे संतापलेल्या डॉक्टरांनी जिल्हाधिकारी हटावसाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आणि बघता बघता आंदोलन चांगलेच पेटले. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी जरी आंदोलकांशी बोलण्याची तयारी दाखवली असली, तरी डॉक्टर्स मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना येथून हटवल्याशिवाय पुन्हा काम सुरू करणार नाही, असे त्यांना ठासून सांगितले. त्यामुळे परिस्थिती आणखीनच चिघळली.

डॉक्टर्स आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी पाच-पन्नास बेडचे कोविड रुग्णालय उभारायची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली असती, तरीही डॉक्टरांनीच तशी व्यवस्था केली असती. फार फार तर जागेची अडचण आली असती, ती कशीही सोडवता आली असती. एखादे मंगल कार्यालय घेऊनही ५० बेड्सचे रुग्णालय तत्काळ उभारता आले असते, असे वैद्यकिय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसे काहीही न करता अतिशय अपमानास्पद बोलून वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना दुखावले. त्याचे परिणाम मात्र जिल्ह्यातील सर्व रुग्णांना भोगावे लागत आहे. 

व्यवस्था कोलमडली असून सेवा ठप्प झाल्यागत आहे. आज पालकमंत्री संजय राठोड या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी यवतमाळात येणार असल्याची माहिती आहे. हे कामही त्यांना तातडीने करावे लागणार आहे. वैद्यकिय अधिकारी जर आपल्या मागणीवर अडून राहीले, तर मग जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली केल्याशिवाय दुसरा पर्याय आहे, असे सध्यातरी वाटत नाही. डॉक्टर्स आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये पुन्हा समेट घडून येण्याच्या आशा सध्यातरी धूसर झाल्या आहेत. 

संपादन  : अतुल मांगे