एलआयटीच्या प्राध्यापक भरतीवर संकट!

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजीतील (एलआयटी) कित्येक वर्षांपासून रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या 17 पदांना भरण्याची परवानगी राज्य शासनाने दिली. त्यानंतर विद्यापीठाने सर्व विभागांची मंजुरी घेत, प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला. आता हा प्रस्ताव मागासवर्ग आयोगाकडे असून, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने एलआयटीच्या पदभरतीवर पुन्हा एकदा संकट आल्याची माहिती आहे.
लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी नागपुरातील जुन्या अभियांत्रिकी संस्थांपैकी एक आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये संस्थेतील रिक्त पदांमुळे दुरवस्था झाली होती. एलआयटीमध्ये प्राध्यापकांची 30 पदे रिक्त आहेत. एकूण जागेच्या 50 टक्के पदे रिक्त असल्यास एनबीए मानांकन मिळत नाही. त्यामुळे विद्यापीठाकडून किमान निम्मी पदे भरण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, चार वर्षांत सरकारकडून त्यावर कार्यवाही केलेली नाही. त्यावरूनच प्रसन्ना सोहळे यांनी रिक्त पदे भरण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवरून सरकारने 31 पैकी 17 पदे भरण्याची परवानगी दिली. यात एलआयटीमध्ये 7 प्राध्यापक, 3 सहयोगी प्राध्यापक आणि पाच सहायक प्राध्यापकांच्या पदांचा समावेश आहे.
पदांना मान्यता मिळताच, विद्यापीठाने सहसंचालक, संचालकांची मान्यता घेत, विभागीय आयुक्तांकडून बिंदुनामावली तपासून घेतली. त्यानंतर मराठा आरक्षणामुळे हा प्रस्ताव मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, राज्याच्या पदभरतीवर जानेवारीपर्यंत निर्णय होणार नसल्याने हा प्रस्ताव आयोगाकडे प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पदभरती होत असल्याने त्यासाठी अनुदान आयोगाकडूनही विद्यापीठाला परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे 17 पदे वेळेत भरता येईल काय? हा प्रश्‍न आहे.
तज्ज्ञ प्राध्यापक मिळेनात
एलआयटीच्या पदभरतीसाठी 2013 साली 32 पदांसाठी जाहिरात दिली होती. यापैकी 18 पदांसाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्यात आली. विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती, भटक्‍या जमाती गटातील पदांना उमेदवारच मिळाले नसल्याचे चित्र होते. आता 31 पदांपैकी मान्य केलेल्या 17 पदांसाठी भरती झाल्यास त्यातही 9 ते 10 पदांसाठीच पात्र उमेदवार मिळतील, असे तज्ज्ञांकडून बोलले जाते.

विद्यापीठाकडून 31 पदांची मागणी करण्यात आली. मात्र, वित्त विभागाने पैशाची अडचण सांगून 17 पदांना मंजुरी दिली. आता हा प्रस्ताव मागावर्गीय आयोगाकडे आहे. मात्र, त्यानंतर अनुदान आयोगाकडूनही पदे मंजूर करावी लागणार आहे. त्यामुळे पदभरती केव्हा होईल, हे सांगणे कठीण आहे.
-डॉ. नीरज खटी, प्रभारी कुलसचिव, नागपूर विद्यापीठ