लोकपाल कायद्यासाठी नऊ महिन्यांचीच मुदत कशी?

नागपूर - ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपाल कायद्यासाठी सुरू केलेले उपोषण सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाया पडावे लागले. लोकपाल कायद्याच्या जन्मासाठी कोणत्या आधारावर ९ महिन्यांचीच मुदत निश्‍चित केली? याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज नागपुरात हाणला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेनिमित्त आज परतवाडा व अमरावती येथे जाहीरसभा होणार आहे. यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह जयंत पाटीलही नागपुरात आले. नागपुरातून ते अमरावतीकडे रवाना झाले. त्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, अण्णा हजारेंच्या मागण्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेली  पाच वर्षे पाने पुसली. त्यांच्या मागण्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. उपोषण सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांच्या पायावर डोके ठेऊन उपोषण मागे घ्यायला लावले. लोकपाल कायद्यासाठी ९ महिन्यांची मुदत देण्यात आली. याचा अर्थ ऑक्‍टोबर महिना संपून जाईल. याकाळात विधानसभेच्यासुद्धा निवडणुका होऊन जातील. यामुळे अण्णांच्या उपोषणातून काहीही साध्य झालेले नाही. 

राज्य सरकार गंभीर असते तर या महिन्यात विधानसभेचे अधिवेशन आहे. पुढे जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशन आहे.

ही दोन अधिवेशने असताना मुख्यमंत्र्यांनी लोकपाल कायद्याच्या जन्मासाठी ९ महिन्यांची मुदत कोणत्या आधारावर मागून घेतली, याचे गणित अजून कळलेले नाही, असा टोला जयंत पाटील यांनी हाणला.

५०० रुपये मानधन शेतकऱ्यांचा अपमान
शेतकऱ्यांना दर महिन्याला ५०० रुपये मदत देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय केवळ धूळफेक असून शेतकऱ्यांचा अपमान करणारा असल्याची टीका जयंत पाटील यांनी केली. संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गतसुद्धा यापेक्षा अधिक रक्कम निराधारांना दिली जाते. त्यापेक्षा कमी रक्कम या योजनेतून मिळणार आहे. हा शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचे त्यांनी सांगितले.