‘मजीप्रा’ची आर्थिक स्थिती ढासळली; ग्राहकांकडे ३३७ कोटी थकीत, वसुलीचे आव्हान

अमरावती : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची आर्थिक स्थिती वाढत्या थकबाकीमुळे हलाखीची होऊ लागली आहे. पाण्याचा उपयोग करणाऱ्या ग्राहकांकडे तब्बल ३३७ कोटी २२ लाख रुपये थकीत आहेत. त्यात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढल्याने जीवन प्राधिकरणाची कार्यालये रिकामे होत आहेत. परिणामी वसुलीचे मोठे आव्हान विभागापुढे उभे ठाकले आहे. सद्यःस्थितीत प्राधिकरणाकडे केवळ चाळीस टक्के कर्मचारी आहेत.

अमरावती महानगराला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा केला जातो. सध्या तो एक दिवसाआड असून वाढीव पाणीपुरवठ्याची अमृत योजना पूर्ण झाल्यावर नियमित चोवीस तास पुरवठ्याचे लक्ष्य आहे. ही योजना रखडली असली तरी वर्षभरात पूर्णत्वास जाईल, अशी अपेक्षा आहे. शहरातील सामान्य घरगुती ग्राहकांसह वाणिज्य व महापालिकेस पुरवठा केला जातो.

विदर्भातल्या ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा

जवळपास ९५ हजार ग्राहकांना पाणीपुरवठा केला जात असून, नियमित देयके भरण्यात आली नसल्याने थकीत रक्कम वाढली आहे. दहा वर्षांत थकीत रकमेचा आकडा तब्बल ३३७ कोटी २२ लाख ७३ हजार २९४ रुपयांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची सर्वाधिक थकीत रक्कम महापालिकेकडे आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून महापालिका जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा करते. त्यापोटी येणारे देयक मनपाने अदा करायचे आहे.

मात्र, काही वर्षांपासून मनपाने देयक दिलेच नसल्याने थकीत रकमेचा आकडा एकट्या महापालिकेकडे ११७ कोटी १२ लाख ७६ हजार ३७० रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. यामध्ये मूळ देयक ५३ कोटी २ लाख ८४ हजार ९७७ रुपये असून त्यावर ६४ कोटी ९ लाख ९१ हजार ३९३ रुपये केवळ दंड आहे. देयक भरण्यास विलंब केल्याने दंड आकारण्यात आला असून तो मूळ रकमेपेक्षा अधिक आहे.

घरगुती व वाणिज्य श्रेणीतील ग्राहकांकडे १३७ कोटी ११ लाख ७६ हजार ४४३ रुपये मूळ देयक थकीत असून त्यावर ८२ कोटी ९८ लाख २० हजार ४८१ रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. एकूण २२० कोटी ९ लाख ९६ हजार ९२४ रुपये मजीप्राला वसूल करायचे आहेत.

अधिक माहितीसाठी - बहिण भावाला बोलवायला गेली, खिडकीतून दृश्य बघताच मोठ्यानं किंचाळली

मजीप्राकडे केवळ चाळीस टक्के कर्मचारी

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी सरत्या वर्षात सेवानिवृत्त झाले आहेत. सेवानिवृत्तांचा आकडा एकूण उपस्थितीच्या साठ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहोचला असून केवळ चाळीस टक्के कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर कारभार चालविला जात आहे. त्यामुळे वसुली मोहीम सुरू करायची तर प्राधिकरणाला कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. कर्मचारीच नसल्याने वसुली करायची तरी कशी, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे