धान खरेदीसाठी तातडीने योग्य नियोजन करा; खासदार प्रफुल्ल पटेल यांची मागणी

गोंदिया ः भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावर आपले धानविक्री करण्यात येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेता खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या पुढाकाराने नुकतीच मुंबई येथे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. 

यावेळी खासदार पटेल यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना येत असलेल्या अडचणीविषयी बैठकीत चर्चा केली. दोन्ही जिल्ह्यांत धान खरेदी केंद्राची संख्या वाढविण्यात यावी, सुरु करण्यात आलेल्या धान खरेदी केंद्रात शेतकऱ्यांना त्रास न होता तातडीने धान खरेदी करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी, धान खरेदी केंद्र वाढविण्यात यावे व शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाचा चुकारा लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावा, अशा अनेक विषयावर खासदार पटेल यांनी चर्चा केली.

सविस्तर वाचा - ऐटीत खरेदी करायला गेला पोलिसांची वर्दी; दुकानदाराला आला संशय आणि घडली जेलवारी

धान खरेदीविषयी अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग तसेच मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळ यांना सर्व बाबींचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना अन्न, नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या. ज्या ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यरत आहेत, अशा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मदत घेऊन धान खरेदी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. 

तसेच मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने नवीन संस्थांना धान खरेदी केंद्र देणे व आदिवासी विकास महामंडळाने नवीन धान खरेदी केंद्र सुरू करून धान खरेदी केंद्र वाढविण्यात यावे, धान उत्पादन जास्त होणार असल्याने त्यानुसार बारदाणा उपलब्धतेबाबतही नियोजन करावे, तसेच या अनुषंगाने सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे योग्य व्यवस्थापन करण्यात यावे, अशा सूचना ही आढावा बैठकीत देण्यात आल्या.

हेही वाचा - बाबा आमटेंच्या आनंदवनमधील वादाला कुठून झाली सुरुवात, नेमके काय आहे प्रकरण? 

बैठकीत प्रामुख्याने खासदार पटेल, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री व गृहमंत्री अनिल देशमुख, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार राजू कोरेमोरे, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा, अप्पर मुख्य सचिव पणन, प्रधान सचिव सहकार, व्यवस्थापकीय संचालक, मार्केटिंग फेडरेशन, व्यवस्थापकीय संचालक आदिवासी विकास महामंडळ व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

संपादन - अथर्व महांकाळ