मनरेगातून शेती कामांचा चेंडू आता सरकारच्या कोर्टात

नागपूर : रोजगार हमी योजनेत शेती कामांचा अंतर्भाव करण्यासाठी राज्यभरातील शेतकरी आणि कृषी अधिकाऱ्यांची मते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जाणून घेण्यात आली. त्यानंतर याविषयीचा सविस्तर अहवाल महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आयुक्‍तालय शासनाला सादर करणार आहे.
अकुशल कामगारांना 100 दिवस रोजगाराची हमी मनरेगातून देण्यात आली आहे. त्याकरिता संबंधित मजुरांचे मस्टर तयार केले जाते. त्यानंतर त्याने मागणी केलेल्या कालावधीत त्याला रोजगार उपलब्ध करून देण्याची योजनेत तरतूद आहे. आतापर्यंत जलसंधारण तसेच विकासात्मक कामावर मजूरांची नियुक्‍ती केली जात होती. यापुढील काळात शेतीतील लागवड ते कापणी या टप्प्यातील कामांचा अंतर्भाव देखील मनरेगात करण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु, तसे करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. सद्या राज्यातील शेतकरी खातेदारांची संख्या कोट्यवधीच्या घरात आहे. त्या सर्वांचे मस्टर तयार करणे, झालेल्या कामांची पाहणी करणारी यंत्रणा आणि नंतर त्या कामावर तरतूद करण्यात आलेली मजुरी बॅंक खात्यात जमा करणे असे विविध टप्प्यांवर आव्हान आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील शेतकरी आणि कृषी अधिकाऱ्यांची मते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जाणून घेण्यात आली. सद्या मनरेगासाठी अत्यल्प तरतूद आहे. शेतीकामाचा समावेश यात करण्यात आल्यानंतर मनरेगाचे बजेट मोठ्या प्रमाणात वाढेल? इतक्‍या निधीची तरतूद करणे शासनाला शक्‍य होणार नाही, असाही मुद्दा चर्चेत आला. मनरेगाचे आयुक्‍त ए.एस.आर. नायक यांनी राज्यभरातील शेतकरी व कृषी अधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतल्यानंतर ते आता याविषयीचा अहवाल लवकरच शासनाला सादर करणार आहेत. श्री. नायक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी देखील यास दुजोरा दिला.

"शेतीकामाची प्रत्येक टप्प्यावर तपासणी शक्‍य नाही. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांनी विविध टप्प्यावर होणारा उत्पादकता खर्च काढला आहे. त्याचा आधार घेत शेतकऱ्यांना किंवा मनरेगातून काम करणाऱ्या त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या खात्यात पैसे टाकावे, असा मुद्दा मांडला आहे. '
- दत्ता मुळे
विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी, लातूर