राज्य पशुसंवर्धन विभागाला प्रतीक्षा शासनाकडून आकृतीबंध मंजूरीची 

अकोला - राज्य पशुसंवर्धन विभागाने २०१६ मध्ये सुरू केलेली 'क' संवर्गातील पदभरती २०१७ मध्ये सुद्धा शासन मान्यतेअभावी रखडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यापूर्वी शासकीय स्थगितीमुळे जाहिरात रद्द करून २०१७ मध्ये याच पदांसाठी पुन्‍हा अर्ज मागविण्यात आले. परंतु शासनाकडून सुधारीत आकृतीबंधाला मंजूरी मिळणे बाकी असल्याने, अजूनही ही पदभरती रखडल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले. 

राज्यातील 'क' संवर्गातील पदांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे यांनी ११ मार्च २०१६ ला जाहिरात प्रकाशित करून अर्ज मागविले होते. परंतु, शासनाने काही कारणास्तव पदभरतीवर स्थगिती दिल्याने, ही जाहिरात रद्द करण्यात आली होती. त्यांनतर २०१६ च्या जाहिरातीला अनुसरून पुन्हा २०१७ मध्ये ५६ पदांकरिता ६ जुलै २०१७ रोजी जाहिरात प्रकाशित करून अर्ज मागविण्यात आले. मार्च २०१६ च्या जाहिरातीनुसार ज्या उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यांनाही पुन्हा अर्ज भरण्याचे सूचित करण्यात आले. मात्र त्यांना फी भरण्याची आवश्यकता नसल्याने दिलासा मिळाला होता. परंतु उर्वरित हजारो उमेदवारांनी २०१७ च्या जाहिरातीला अनुसरून १५० व ३०० रुपये फी भरून २६ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर केले. नव्याने अर्ज सादर करूनही पाच महिने झाले, तरीसुद्धा या पदांसाठीची परीक्षा झालेली नाही. याबाबत आयुक्तालयाकडे विचारपूस केली असता पुन्हा शासनाचे स्थगिती दिल्यामुळे पदभरती प्रक्रिया रखडल्याचे सांगण्यात आले. 

पुण्याचे सहआयुक्त पशुसंवर्धनचे डॉ. गजानन राणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने पदभरतीसाठी स्थगितीचे आदेश दिल्याने, प्रक्रिया थांबली आहे. दोन महिन्यापूर्वी आम्ही पुन्हा नव्याने आकृतीबंध मंजूरीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. त्याला मंजूरी मिळताच पदभरती प्रक्रीया सुरू होईल. 

या पदांकरिता मागविले होते अर्ज - 
आयुक्तालय पशुसंवर्धन पुणे यांचेतर्फे पशुधन पर्यवेक्षक ४१, वरिष्ठ लिपिक चार, लिपिक टंकलेखक पाच, लघुलेखक (उच्चश्रेणी) एक, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) एक व वाहन चालक पदाच्या चार जागांसाठी ६ जुलै २०१७ रोजी जाहीरात प्रकाशित करण्यात आली होती. 

...तरीही हवी शासन मान्यता 
६ जुलै २०१७ रोजी प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीमध्ये, महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय २०१५, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय २०१५, शासन पदुम विभाग व शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१५/प्र.क्र.६४/२०१५/वित्तीय सुधारणा-१ दिनांक १५ जानेवारी २०१६ नुसार जाहिरात प्रकाशित केल्याचे नमुद होते. तरीसुद्धा शासनाकडून मंजूरी नसल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्तालयाकडून सांगण्यात येत आहे.