किचकट अटींमुळे अनेक कुटूंब कर्जमाफीपासून वंचित

पंजाबराव ठाकरे
मंगळवार, 23 जानेवारी 2018

संग्रामपूर (बुलढाणा) - शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे अनेकांना लाभही झाला. परंतु या कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना लावलेल्या किचकट अटींमुळे अनेक कुटूंब वंचित राहत आहेत. त्यामुळे शासनाने कर्जमाफीच्या अटी शिथील कराव्यात, अशी मागणी बाजार समितीचे माजी सभापती विश्वनाथ झाडोकार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

संग्रामपूर (बुलढाणा) - शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे अनेकांना लाभही झाला. परंतु या कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना लावलेल्या किचकट अटींमुळे अनेक कुटूंब वंचित राहत आहेत. त्यामुळे शासनाने कर्जमाफीच्या अटी शिथील कराव्यात, अशी मागणी बाजार समितीचे माजी सभापती विश्वनाथ झाडोकार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. एकत्र कुटूंबात नावाने वेगवेगळ्या सातबारावरील कर्ज घेतलेले असल्यास प्रत्येक सातबारावरील कर्ज माफ करावे, कृषी कर्जासोबतच मध्यम मुदतीचे कर्जसुद्धा माफ व्हावे, ३० जूननंतर शेतकऱ्यांनी कर्ज भरणा केला असल्यास त्यांना ३० जून २०१७ पर्यंतचे कर्ज माफ व्हावे, अशा मागण्या श्री. झाडोकार यांनी केल्या आहेत. 

झाडोकार यांनी निवेदनात म्हटले की, गेल्या पाच सहा वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थिती, सिंचनाअभावी कोरडवाहू शेती करणारे शेतकरी कर्जबाजारी झाले होते. त्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी जाहीर झाली. परंतु त्यामधील काही निकष हे अन्यायकारक आहेत. शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंतचे कृषीकर्ज माफ झाले, तरी मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतलेले असेल तर कोणतीही बँक शेतकऱ्यांना कर्ज देणार नाही. संग्रामपूर तालुक्यात भूगर्भातील पाणी पातळी खोलवर गेल्याने विहिरी, कूपनलिका कोरड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घेतलेले मध्यम मुदतीचे कर्ज तसेच कायम आहे. शासनाने या कर्जाबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. 

शिवाय एकाच कुटूंबात राहणाऱ्या पती-पत्नीच्या नावे वेगवेगळे सातबारे असतील तर केवळ एकत्र कुटूंब म्हणून एकाचे कर्जमाफ करणे अन्यायकारक आहे. ज्याप्रमाणे शासकीय नोकरीत असलेल्या पती-पत्नीला सर्वलाभ व सुविधा शासन देते. तोच न्याय शेतकऱ्यांबाबत लावला पाहिजे. आज एकाच कुटूंबात राहणाऱ्या पती-पत्नीच्या नावे वेगवेगळे सातबारे असतील आणि त्यांनी पिककर्ज घेतले असेल तर त्यांना कर्जमाफीचा लाभ न देणे अन्यायकारक आहे. शिवाय ३० जूनपर्यंत शासन कर्जमाफ करणारच नाही, असे शासनाचे धोरण जाहीर झाले होते. शेतकऱ्यांनी अशा परिस्थितीत कर्जे भरली. पुन्हा कर्ज घेतले. प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांनी भरणा केला. परंतु आता अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यामुळे शासनाने कर्जमाफी देताना ३० जून २०१७ पर्यंतचे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी श्री. झाडोकार यांनी केली आहे.

Web Title: marathi news debt relief family deprived