रुग्णालयांमध्ये आता सार्वजनिक- खासगी भागीदारी 

प्रवीण खेते
मंगळवार, 30 जानेवारी 2018

अकोला  - गुजरातच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही तीनशे खाटांची रुग्णालये सार्वजनिक- खासगी भागीदारी तत्त्वावर चालविण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. यासाठी राज्य सरकारतर्फे त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्‍यता आहे. 

अकोला  - गुजरातच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही तीनशे खाटांची रुग्णालये सार्वजनिक- खासगी भागीदारी तत्त्वावर चालविण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. यासाठी राज्य सरकारतर्फे त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्‍यता आहे. 

केंद्र सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापनेसंदर्भात सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार तीनशे खाटांची रुग्णालये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर सुरू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा, कुलपती के.आय.एम.एस. डीम्ड विद्यापीठ, कऱ्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल 2016 मध्ये सादर करण्यात आला होता. केंद्राच्या या अधिसूचनेन्वये गुजरात सरकारने अदानी एज्युकेशन अँड रिसर्च फाउंडेशन या संस्थेशी करार केला होता. त्यानुसार 2016 मध्ये गुजरात सरकारने या संस्थेला प्रमाणपत्र देऊन राज्यातील तीनशे खाटांची रुग्णालये व त्याअंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी दिली होती. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातदेखील सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर तीनशे खाटांची रुग्णालये चालविण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे. 

अशी आहे समिती 
समितीच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबईचे आरोग्य सेवा आयुक्त तथा अभियान संचालक, सचिवपदी आरोग्य सेवा संचालक, तर सदस्यपदी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक राहणार आहेत. या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर पुढील प्रक्रियेला वेग येईल. 

तीनशे खाटांची रुग्णालये सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून चालविण्यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती योग्य तो निर्णय घेईल. या पद्धतीच्या अनेक शासकीय योजना सार्वजनिक खासगी भागीदारीत चालविण्यात येत आहेत. रुग्णांना त्याचा लाभच होत आहे. 
- डॉ. नितीन अंबाडेकर, आरोग्य उपसंचालक, अकोला 

महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: marathi news maharashtra akola hospital public-private partnerships