शेतीच्या अर्थकारणासाठी चौकटीबाहेर विचार व्हावा - नितीन गडकरी

नागपूर - 'पारंपरिक पिकांच्या माध्यमातून शेतीचे अर्थकारण विकसित होण्याची शक्‍यता नाही. "मार्केट'ला कशाची गरज आहे, याचा अंदाज घेऊन पिकांचे नियोजन केले आणि नावीन्यपूर्ण उत्पादने-पद्धती व प्रक्रियांचा स्वीकार केला, तर शेतीच्या क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल आणि शेतीचे अर्थकारण बदलेल. त्यासाठी वेगळा, परंपरेच्या चौकटीबाहेरचा विचार करणे गरजेचे आहे,' असे प्रतिपादन केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन आणि जलस्रोतमंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे केले.

"सकाळ'ला दिलेल्या मुलाखतीत गडकरी यांनी शेतीच्या अर्थकारणाचा संबंध पाण्याची उपलब्धता, सिंचनाच्या सोयी, उत्पादन व बाजारपेठेचा समन्वय, इनोव्हेशन या सर्वांशी असल्याचे व त्यासाठी केंद्र सरकारने अगदी वेगळ्या पद्धतीने काम सुरू केले असल्याची माहिती दिली.

महाराष्ट्राला आणि विशेषतः विदर्भाला या साऱ्याचा लाभ होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गहू, तांदळासारखी पिके आधीच "सरप्लस' आहेत. बाजारपेठेत कशाची मागणी आहे, हे लक्षात घेऊन नव्या पिकांची योजना केली पाहिजे व त्यावर आधारित इतर उत्पादनांसाठीदेखील प्रयत्न केले पाहिजेत, असे सांगून ते म्हणाले, महाराष्ट्राचाच विचार केला, तर राज्यातील सिंचनाचे प्रमाण 18 टक्‍क्‍यांवरून 50 टक्‍क्‍यांवर गेले, तर शेतीच्या विकासाचा दर 18 टक्‍क्‍यांवरून 22 टक्‍क्‍यांवर जाईल. केंद्राने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना आणली. त्यातील 99 पैकी 26 जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत. 108 आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळी जिल्ह्यांसाठी विशेष योजना आणली जात आहे. केंद्र सरकार यात भरीव मदत करीत आहे. गोसेखुर्द धरणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. त्यानंतर पाच ते सहा लाख हेक्‍टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ त्यातून मिळेल.

अर्थमंत्र्यांनी 50 टक्के काम झालेले 300 प्रकल्प पूर्णत्वासाठी निवडले. त्यातील 80 ते 90 प्रकल्प महाराष्ट्रातील आहेत. जुन्या धरणांच्या मजबुतीकरणाची योजना येत आहे. पाण्याचा स्तर वर असलेल्या जिल्ह्यांसाठी नऊ लाख विहिरी बांधण्याची योजना आणि जलस्तर खाली असलेल्या जिल्ह्यांसाठी ब्रिज कम बंधारा, चेक डॅम, विहिरींचे खोलीकरण अशी कामे घेत आहोत. यासाठी सहा हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. जागतिक बॅंकेकडून यात अर्थसाह्य मिळणार आहे.

या सर्व योजनांच्या माध्यमातून देशभरातील एक कोटी 88 लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा प्रयत्न आहे. मोठे प्रकल्प आणि सिंचनाचे सूक्ष्म नियोजन हे सारे व्यवस्थित झाले, तर महाराष्ट्रातील 40 ते 50 लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली येईल आणि मग शेतीचे अर्थकारण वेगाने बदलेल, असे सांगून गडकरी म्हणाले, की योग्य पिके घेणे व सिंचनाची सोय करतानाच शेती उत्पादनांच्या बाजारपेठेचा, वाहतुकीचा विचारही आम्ही केला आहे. जालना, सिंदी येथील "ड्राय पोर्ट'चे काम सुरू झाले आहे. कांडला येथे साठवणुकीची व्यवस्था निर्माण करून कांदा उत्पादकांना देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात वनसंपदा आहे. त्याचाही योग्य वापर आपण केला पाहिजे. दुधाच्या अर्थकारणाला गती दिली पाहिजे. रामदेवबाबांना 800 टन संत्रा हवा. याचा अर्थ आपल्याला मोठ्या प्रमाणात संत्र्याची शेती करण्याची संधी आहे. बाजारपेठेत चांगल्या दर्जाच्या मधाची मागणी आहे. हिरडा व बेहडा यांच्यापासून काही उत्पादने तयार होऊ शकतात. या सर्व गोष्टींचा विचार आपण केला पाहिजे.

इथेनॉलचा पर्याय
इथॅनॉलसारखा चांगला पर्याय काही प्रमाणात वापरून आपण इंधन तेलावर होणारा मोठा खर्च वाचवू शकतो व तो पैसा शेतीसाठी वापरू शकतो. सर्वांनी एका दिशेने विचार केला, तर आपली पुढे जाण्याची गती वाढेल आणि मग देश सर्वांगीण स्वरूपात विकसित होईल; याची मला खात्री वाटते, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.