शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांसाठी 'मिशन उभारी'; आत्महत्याग्रस्त परिवाराला शासनाच्या योजनेतून मिळणार मदत

यवतमाळ : अनेक संकटे अंगावर झेलणारा बळीराजा अडचणींमुळे टोकाचा निर्णय घेत आहे. घरातील कर्तापुरुष गेल्यानंतर कुटुंबीयांना त्यापेक्षा जास्त अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना आधार देण्यासाठी जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी ‘मिशन उभारी’ हाती घेतले आहे. शेतकरी आत्महत्या पात्र ठरो अथवा अपात्र ठरो, त्यांच्या कुटुंबांना हिंमत देण्यासाठी मिशनची सुरुवात करण्यात आली आहे.

सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त होणारा जिल्हा म्हणून यवतमाळ या पांढरं सोनं अर्थात कापूस पिकविणार्‍या जिल्ह्याची ओळख आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांत पंतप्रधानांपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यत अनेक नेत्यांनी भेटी दिल्या आहेत. मात्र, शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या दिसत नाहीत. मागील पाच वर्षांपासून जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती, कधी कोरडा दुष्काळ तर, कधी ओला दुष्काळ सुरूच आहे. नापिकी होत आहे. 

अधिक वाचा - छंद म्हणून जुळ्या बहिणी करायच्या बेकरी प्रॉडक्ट्स तयार; आयुष्याने यु-टर्न घेतल्याने झाली व्यवसायाला सुरुवात

यंदा तर बियाणे, अतिवृष्टी व परतीच्या पावसाने शेतकर्‍यांची परीक्षा घेतली. अशा संकटांमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. परिणामी जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. त्यावर कुठलीही ठोस उपाययोजना नाही. शासनाकडून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. असे असले तरी घटना थांबलेल्या नाहीत. घटना घडल्यानंतर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला आधार देण्याची खरी गरज आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी ‘मिशन उभारी’ राबविण्यास सुरुवात केली आहे. 

शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर संबंधितांच्या कुटुंबीयांना जिल्हास्तरीय समितीसमोर बोलविले जाते. त्यात त्यांच्याशी संवाद साधून घराची परिस्थिती, शेती, पीक व शिक्षणाची व्यवस्था यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सिंग स्वत: कुटुंबीयांशी संवाद साधतात. त्यानंतर संबंधित कुटुंबीयांना त्यांच्या मागणीनुसार शासनाच्या एका योजनेचा लाभ दिला जातो. शेतकरी आत्महत्या पात्र असो किंवा अपात्र मात्र, संबंधित शेतकरी कुटुंबीयांना मदत दिली जाते. शेतकरी आत्महत्या होऊ नये म्हणून शासन व प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना उभे करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची मिशन उभारी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

आठ दिवसांत कारवाई

जिल्हा समितीसमोर आलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना शासनाच्या दहा ते 12 विभागांपैकी एका विभागातील योजनांचा लाभ दिला जात आहे. लाभ देण्यासाठी संबंधित कुटुंबीयांना विचारणा करून त्यांच्या मागणीनुसार योजना दिली जाते. यावेळी संबंधित नायब तहसीलदार, महसूल मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना संबंधित शेतकरी कुटुंबीयांना आठ दिवसांत योजनेची मदत मिळावी, यादृष्टीने कारवाईचे आदेश दिले जातात.

सविस्तर वाचा - ऐन लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी तिघा भावांचे मृतदेह बघून अख्खे गाव हळहळले; तलावात बुडून झाला मृत्यू

शेतकरी कुटुंबीयांना आधार देण्यासाठी मिशन उभारी हाती घेण्यात आले आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ देऊन त्यांना उभे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. काही ठिकाणी मुलांना शिक्षणाची अडचण येते तर, आपल्या पाल्यांना योग्य शिक्षण मिळावे, यादृष्टीनेही प्रयत्न हा एक प्रयत्न आहे. म्हणून शेतकर्‍यांनी धीर न सोडता असा टोकाचा निर्णय घेऊ नये.
-एम. डी. सिंह, 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.

संपादन - अथर्व महांकाळ