आईच्या खुनातील आरोपीची फाशी रद्द

नागपूर  : आईच्या खुनाचा आरोप असलेल्या चंद्रपूरमधील कौस्तुभ हेमंत कुलकर्णी याच्या फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली आहे. या प्रकरणाची चंद्रपूरमधील सत्र न्यायालयामध्ये पुन्हा ट्रायल सुनावणी चालवावी आणि तीन महिन्यांत हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
पोलिस स्टेशनमधील नोंदीनुसार ही घटना 20 एप्रिल 2016 रोजी घडली. आरोपी आपल्या आईसोबत चंद्रपूरमध्ये राहत होता. त्याच्यावर कर्जाचे ओझे होते. त्यामुळे त्याने कुटुंबाची संपत्ती विकण्यासाठी तगादा लावला होता. त्यावरून आईसोबत त्याचे सतत वाद होत होते. घटनेच्या दिवशीसुद्धा पुन्हा वाद झाला आणि तो वाढत गेल्याने कौस्तुभने आपल्या आईवर चाकू हल्ला केला. यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर, शिताफीने संपूर्ण घर त्याने साफ केले. पत्नी व वडील घरी पोहोचल्यानंतर त्यांना खुनाचा सुगावासुद्धा लागला नाही. थोड्यावेळाने आरोपी बाहेर गेला आणि त्याने पत्नीला मेसेज करून हत्येची माहिती दिली. या प्रकरणात चंद्रपूर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
सत्र न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, परिस्थितीतील पुराव्याच्या आधारे कौस्तुभला दोषी ठरवण्यात आले होते. तसेच, घटनेची साखळी जोडण्यात अपयशी ठरल्याचे आरोपीची बाजू मांडताना ऍड. राजेंद्र डागा यांनी नमूद केले. सोबतच, आरोपीला आपली बाजू कनिष्ठ न्यायालयामध्ये मांडायची संधीसुद्धा मिळाली नाही, असेही ते म्हणाले. मात्र, आरोपीने स्वत: पत्नीला मेसेज करून आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली होती, असे सरकारी वकील नीरज जावडे यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयाला खुलासा करण्यात आला. या सोबतच पंचनामा आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांचे अहवालसुद्धा आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहे, असेसुद्धा ते म्हणाले. यावर, कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान अनेक त्रुटी राहील्या आहेत. त्यामुळे, आरोपीच्या फाशीच्या शिक्षेवर पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयातर्फे दोनही पक्षाच्या बाजू ऐकल्यानंतर करण्यात आला. त्यानुसार, कनिष्ठ न्यायालयाचे फाशीचे आदेश रद्दकरीत पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले. 23 मे 2018 रोजी सत्र न्यायालयाने आरोपीला हत्येच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा सुनावली होती. सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम राहावी म्हणून राज्य सरकारने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. तर, आरोपीनेसुद्धा या निकालावर उच्च न्यायालयामध्ये आवाहन दिले.