एमपीएससी समांतर आरक्षणावर दोन्ही बाजू विचारात घ्याव्यात 

नागपूर - सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी) समांतर आरक्षणाच्या संदर्भात दोन्ही बाजू विचारात घेऊनच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी खुल्या प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांनी केली आहे. "एमपीएससी समांतर आरक्षणाचा तिढा सुटला' या मथळ्यासह 1 सप्टेंबरच्या अंकात प्रकाशित झालेल्या वृत्ताच्या संदर्भात "सकाळ'ला अनेक प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या आहेत. त्यात विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येत आहेत. 

आम्ही खुल्या प्रवर्गातील महिला असलो तरी "प्रगत' नाही, हे मंत्र्यांनी ध्यानात घ्यावे, असे काही विद्यार्थिनींनी यासंदर्भात मेलवरून "सकाळ'ला कळवले आहे. 
सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडून आम्हाला पण न्याय हवा आहे. या मुद्यावर त्यांनी दोन्ही बाजू विचारात घ्यायलाच हव्या, असा त्यांचा आग्रह आहे. खुल्या अनारक्षित जागेवर गुणवत्तेच्या आधारे टॉपमध्ये येऊनही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नोकरी नाकारल्यासंबंधी "सकाळ पेंडॉल'मध्ये विद्यार्थ्यांची बाजू प्रकाशित करण्यात आली होती. त्या वृत्ताची दखल घेऊन सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी 13 ऑगस्ट 2014 रोजीचे परिपत्रक रद्द करण्याचा आदेश दिला. त्यावर "सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी दोन्ही बाजू विचारात घ्याव्यात' अशी मागणी "सकाळ'ला मेलवरून प्राप्त झालेल्या संदेशांमधून विद्यार्थ्यांनी केली आहे.