पालिकेच्या जागेवर समारंभ महागणार

नागपूर - महापालिकेने जागा, जमिनी भाड्याने देण्यासंदर्भात नवे धोरण तयार केले. पालिकेच्या जागेवर प्रदर्शन, समारंभाचे भाडे वाढविण्यात आले आहे. याशिवाय महापालिकेची शाळा, इमारती, व्यावसायिक गाळे भाड्याने घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी नियमावली तयार केली आहे. नव्या धोरणांवर दोन-तीन दिवसांत हरकती व सूचना मागविण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे यांनी आज सांगितले. 

महापालिका सभागृहाने मंजूर केलेले निर्णयांवर अंमलबजावणीपूर्वी नगरसेवकांना माहिती देण्यासाठी महाल येथील नगरभवनात कार्यशाळा पार पडली. यात विविध विभागप्रमुखांनी नव्या धोरणांबाबत माहिती दिली. कार्यशाळेत महापौर प्रवीण दटके, सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी, परिवहन समिती सभापती बाल्या बोरकर, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे, अधीक्षक अभियंता संजय गायकवाड, नगररचना विभागाच्या सुप्रिया थूल, नदी व सरोवर प्रकल्प विभागप्रमुख मोहम्मद इजराईल यांच्यासह नगरसेवक व इतर पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते. गेल्या १३ वर्षांपासून महापालिकेचे मैदान विवाह तसेच स्वागत समारंभासाठी प्रती १०० चौरस मीटरसाठी ५०० रुपये दर आकारले जात होते. नव्या धोरणानुसार या दरात १०० रुपयांनी वाढ केली आहे. औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रदर्शनासाठी दरात प्रति १०० चौरस मीटरकरिता २० रुपयांनी वाढ करण्यात आली असून, नव्या दरानुसार १२० रुपये आकारण्यात येतील. 

पार्किंग शुल्काचा निर्णय सभागृहात
पालिका सभागृहाने नव्या पार्किंग धोरणाला मंजुरी दिली. नव्या धोरणानुसार पार्किंगमधून उत्पन्न वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या एस. टी. स्टॅण्डवर वाहने पार्क करणाऱ्यांपैकी ३७ टक्के नागरिक ८ तासांपेक्षा जास्त वेळ वाहने ठेवतात. या भागात पार्किंग प्लाझा तयार करून वाहनधारकांना तेथे सुविधा उपलब्ध देण्यात येईल. वर्षाला ५० लाखांचे येथून उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी व्यक्त केली. पार्किंग शुल्काचा निर्णय मात्र सभागृहात होईल, तसेच पार्किंग धोरणावर हरकती, सूचना मागविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘टाउन प्लानिंग’नुसार विकास
शहरात समाविष्ट करण्यात आलेल्या नरसाळा व हुडकेश्‍वरच्या एकूण ९.७२ वर्ग किमी परिसरात ‘टाउन प्लानिंग’नुसार विकास होईल. प्रत्येकी १०० हेक्‍टर जागेत एक टाउन प्लानिंग योजना, अशा सहा योजनांचा समावेश विकास आराखड्यात करण्यात आला. या भागात सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. सहा मीटरचे रस्ते नऊ मीटरपर्यंत वाढविण्यात येणार आहेत. 

पाच वर्षांत नागनदी प्रदूषणमुक्त 
नागनदी प्रदूषणमुक्तीसाठी केंद्र सरकारने १,३५२ कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली असून, वित्त मंत्रालयाकडे हा प्रस्ताव आहे. यात शहरात उत्तर, मध्य व दक्षिण झोनमध्ये सिवेज लाइन, नागनदीवर लहान-लहान सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येईल. शहरात सांडपाणी स्वच्छ करून नागनदीत सोडण्यात येईल. पुढील तीन ते पाच वर्षांत नागनदी प्रदूषणमुक्तीचा प्रकल्प पूर्ण होईल. निवडणुकीनंतर प्रत्यक्षाला कामाला सुरुवात होणार असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले.