पाच महिन्यांत २३६ कोटींचे आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 नोव्हेंबर 2018

नागपूर - महापालिकेचे प्रमुख आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता करातून गेल्या सात महिन्यांत केवळ १०२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. स्थायी समितीने या वर्षात दिलेले  लक्ष्य गाठण्यासाठी पुढील पाच महिन्यांत महापालिकेपुढे २३६ कोटी रुपये वसुलीचे आव्हान आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत झोन कार्यालयांना पावणेचार लाख देयके वितरणासाठी दिली असून, यापैकी वसुलीचा आकडा बघता देयकेच नागरिकांपर्यंत पोहोचली नसल्याचे दिसून येते. 

नागपूर - महापालिकेचे प्रमुख आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता करातून गेल्या सात महिन्यांत केवळ १०२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. स्थायी समितीने या वर्षात दिलेले  लक्ष्य गाठण्यासाठी पुढील पाच महिन्यांत महापालिकेपुढे २३६ कोटी रुपये वसुलीचे आव्हान आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत झोन कार्यालयांना पावणेचार लाख देयके वितरणासाठी दिली असून, यापैकी वसुलीचा आकडा बघता देयकेच नागरिकांपर्यंत पोहोचली नसल्याचे दिसून येते. 

स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी यंदा २९४८ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला  असून, यात मालमत्ता कर विभागाला ३३८ कोटींचे लक्ष्य दिले. शहरात सहा लाख मालमत्ता असून, या लक्ष्याचा पाठलाग करताना केंद्रीय कार्यालयाने दहाही झोन कार्यालयांना ३ लाख ७६ हजार डिमांड वितरणासाठी दिल्या. परंतु, १ एप्रिल ते ३१ ऑक्‍टोबर या सात महिन्यांच्या काळात केवळ १०२ कोटींची वसुली करण्यात आली. वसुलीच्या या आकडेवारीने झोनच्या सहायक आयुक्तांच्या कामावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले. त्यामुळे कुकरेजा यांनी दिलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी आता पाच महिने शिल्लक असून, २३६ कोटी कसे वसूल करणार? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

मागील वर्षी मालमत्ता करातून एकूण १९६.६७ कोटी रुपये वसूल केले होते. अर्थात दोनशे कोटींचा टप्पा गाठण्यातही महापालिकेला अपयश आले होते. त्यामुळे संदीप जाधवांनी दिलेले लक्ष्यही पूर्ण झाले नाही. यंदाही वसुलीची गती बघता कुकरेजा यांच्या अपेक्षांना धक्का लागण्याची शक्‍यता दिसून येते. 

ज्यांना मालमत्ता कराची देयके मिळाली, त्यात अनेक त्रुटी असून नागरिकांचा संताप वाढत आहे. झोनस्तरावर थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करण्याची मोहीम जोरदार सुरू आहे. मात्र, त्यानंतरही वसुलीत गती नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. झोन स्तरावर अधिकाऱ्यांकडून वसुलीसाठी प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचे चित्र असून महापालिकेची आर्थिक स्थिती कशी सुधारणार? अशी चर्चाही यानिमित्त रंगली आहे. 

Web Title: Municipal Property tax Recovery