भाजप आमदाराच्या अटकपूर्व जामीनाला आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 24 ऑक्टोबर 2018

नागपूर : विधानपरिषदेतील भाजप आमदार अरुण अडसड व कुटुंबातील सदस्यांना मंजूर झालेल्या अटकपूर्व जामीनाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. धामणगावरेल्वे येथील गोपाल अग्रवाल या व्यावसायिकासोबत फसवणूक केल्याचा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल झाला असून, अमरावती सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिसांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे मंगळवारी आदेश दिले.

नागपूर : विधानपरिषदेतील भाजप आमदार अरुण अडसड व कुटुंबातील सदस्यांना मंजूर झालेल्या अटकपूर्व जामीनाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. धामणगावरेल्वे येथील गोपाल अग्रवाल या व्यावसायिकासोबत फसवणूक केल्याचा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल झाला असून, अमरावती सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिसांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे मंगळवारी आदेश दिले.
अरुण अडसड यांच्यासह मुलगा प्रताप व मुलगी अर्चना रोटे यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत. अडसड धामणगावरेल्वे येथील गजानन सूतगिरणीचे संचालक आहेत. त्यांचा मुलगा अध्यक्ष व मुलगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. प्रताप धामणगावरेल्वे नगरपरिषदेचे अध्यक्षही आहेत. नोव्हेंबर 2017 मध्ये त्यांनी औरंगाबाद येथील मेसर्स आर. एस. फायबर कंपनीचे संचालक गोपाल अग्रवाल यांना सूतगिरणी भाडेतत्त्वावर देण्याचा व्यवहार केला. त्यासाठी महिन्याला एक लाख रुपये ठरले. त्यानुसार अग्रवाल यांनी अडसड यांना आगाऊ रक्कम म्हणून पाच लाख रुपये दिले. हा व्यवहार मौखिक करारावर सुरू होता.
अग्रवाल यांनी सूतगिरणीच्या नूतनीकरणावर एक कोटी खर्चून काम सुरू केले. जवळपास एक ते दीड कोटी रुपये किंमतीचे उत्पादन तयार झाले. कागदोपत्री करारासाठी अग्रवाल आग्रह करीत होते. परंतु, अडसड यांनी तसे न करता जानेवारी 2018 मध्ये अग्रवाल यांच्या कर्मचाऱ्यांना हाकलले व सूतगिरणीचा ताबा घेतला. त्याठिकाणी कोट्यवधींचा कच्चा माल व तयार झालेला सूत होता. त्यामुळे अग्रवाल यांनी धामणगाव रेल्वे पोलिसांत फसवणुकीची तक्रार केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्याने त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. 11 सप्टेंबर 2018 ला पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले.
अटकपूर्व जामीनासाठी आमदारांसह मुलांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्याविरुद्ध अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची विनंती केली आहे. न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अग्रवाल यांच्यावतीने ऍड. राहिल मिर्झा यांनी बाजू मांडली. ऍड. आर. जी. मुंदडा यांनी त्यांना सहकार्य केले.

Web Title: nagpur High court news