मनपाचा टंचाईवरील अहवाल थातूरमातूर

नागपूर : महापालिका प्रशासनाने पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी तयार केलेल्या अहवालात जुन्याच उपाययोजना किंवा सर्वांनाच माहिती असलेल्या उपाययोजनांचा पाढा वाचला आहे. प्रस्तावित उपाययोजनांवर नजर टाकल्यास प्रशासनाने थातूरमातूर अहवाल तयार केल्याचे स्पष्ट होत आहे. नगरसेवकांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न तसेच पाण्याबाबतही प्रशासनाच्या गांभीर्यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महापालिकेने डिसेंबरमध्ये पाण्यावर विशेष सभा घेतली होती. या सभेत नगरसेवकांनी पाणीटंचाईवर प्रशासनावर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढविला होता. डिसेंबरमध्येच पाणीटंचाईचे संकट स्पष्ट असल्याने सभागृहात नगरसेवकांनी पाण्याबाबत कृती अहवाल तयार करण्याची मागणी केली. यावरून महापौर नंदा जिचकार यांनी कृती अहवाल तयार करून सभागृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मागील महिन्यात झालेल्या सभेत हा कृती अहवाल सभागृहात मांडण्यात आला. या अहवालात 2019-20 या वर्षात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजनांचा खुलासा केला आहे. यंदा तोतलाडोह पेंच धरणातील मृत साठा वापरण्यात येत असल्याची कबुली देत प्रशासनाने पुढील वर्षी ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजना केल्याचा दावा केला. परंतु, यात सर्वच जुन्याच उपाययोजनांचा भरणा करण्यात आला आहे. त्यावर अंमलबजावणीच झाली नसल्याने शहराला उन्हाळ्यात मोठ्या जलसंकटाला सामोरे जावे लागले. अहवालात सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजना नव्या नाहीत, त्यावर आधीच अंमलबजावणी झाली असती तर शहरातील नागरिकांना पाण्यासाठी मनस्ताप सहन करावा लागला नसता, असे मत विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारी बाकावरील नगरसेवकही व्यक्त करीत आहे. यात गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या कोलार-कन्हान बॅरेजसाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. बोअरवेल, विहिरींची स्वच्छता, भूजल पातळी वाढविण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, गळती कमी करणे या जुन्याच उपाययोजनांचा पाढा वाचला आहे. दरवर्षी सभागृहात 10 टक्के गळती कमी करण्याचे प्रशासनाचे उत्तर अहवालातही दिसून येत आहे. याशिवाय कन्हान नदीतून थेट पाणी उचलून नवेगाव ते महादुलापर्यंत कच्च्या पाण्याची जलवाहिनीचा प्रस्ताव, भूजलाचा दर्जा तसेच त्या पाण्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी भूजल परीक्षण विभागाला देण्यात आलेले पत्र, सारे काही जुनेच आहे. त्यामुळे नगरसेवक पाण्यावर पोटतिडकीने बोलले, परंतु अहवालातील जुन्याच उपाययोजना बघता प्रशासन गंभीर नसल्याचे चित्र आहे.