एकाच कामासाठी पुन्हा घेणार सल्ला

नागपूर - महापालिकेने पार्किंग पॉलिसी तयार केली. आता पुन्हा विस्तृत पार्किंग  पॉलिसीच्या नावावर सल्लागाराला ७० लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्यामुळे यापूर्वी तयार केलेली पार्किंग पॉलिसी अर्धवट होती काय? यापूर्वीही पार्किंग पॉलिसीसाठी यूएमटीसी कंपनीला कोट्यवधी रुपये देण्यात आले. आता पुन्हा विस्तृत पार्किंग पॉलिसीच्या नावावर याच कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केले जाणार असून, एकाच कामासाठी किती वेळा सल्ला घेणार? असा प्रश्‍न सामान्यांना पडला आहे. गेल्या दहा वर्षांत सल्लागारांवर पन्नास कोटी रुपयांची उधळण करण्यात आली. त्यामुळे मनपाच्या अधिकाऱ्यांची अकार्यक्षमता आणि या अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना सत्ताधाऱ्यांचे पाठबळही अधोरेखित झाले आहे. 

महापालिकेने महिलांच्या बळकटीकरणासाठी जिजाऊ शोध संस्थान पांढराबोडीत माध्यमिक शाळा व खेळाच्या मैदानावर सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. मात्र, शाळेचे व मैदानाचे आरक्षण असल्याने येथून महापालिकेने माघार घेतली. या प्रकल्पासाठी अद्याप जागा निश्‍चित नसताना  मनपा सभागृहात या प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला गोंधळातच मंजुरी  दिली. त्यामुळे महापालिकेवर सल्लागारांनी अशी कुठली जादू केली? याबाबत चर्चा रंगली आहे. आता तर तयार केलेल्या पार्किंग पॉलिसीनंतर आता पुन्हा विस्तृत पार्किंग पॉलिसीच्या नावावर सल्लागार कंपनीच्या घशात ७० लाख रुपये ओतण्याचा प्रस्ताव वाहतूक विभागाने तयार केला. वाहतूक विभागाच्या प्रस्तावानुसार विस्तृत पार्किंग व्यवस्थापनासाठी विस्तृत अहवाल तयार करायचा आहे. यापूर्वी तयार केलेल्या पार्किंग पॉलिसीमध्ये पार्किंग व्यवस्थापनाचा समावेशच नाही, असा याचा अर्थ होत असून, अर्धवट पॉलिसीला स्थायी समिती व सभागृहाने मंजुरी कशी दिली? असा प्रश्‍न यानिमित्त उपस्थित झाला आहे. अर्धवट पार्किंग पॉलिसीसाठी महापालिकेने यूएमटीसी कंपनीला कोट्यवधी रुपये कशासाठी दिले? या कंपनीने शहराच्या आवश्‍यकतेनुसार पार्किंग पॉलिसी तयार केली नसेल तर पुन्हा याच कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त  करण्यामागील कारण काय? असे एक नव्हे अनेक प्रश्‍न यानिमित्त उपस्थित झाले आहेत. वाहतूक विभागाचा प्रस्ताव मंगळवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी येणार असून, सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमतामुळे मंजुरी मिळण्याचीही शक्‍यता आहे. 

दहा वर्षांत सल्लागारांवरील खर्च (लाखांत) 
प्रकल्प    एकूण कामे    पीएमसीचे शुल्क     
पेंच प्रकल्प सेल    ५    १९६९.८०        
पाणीपुरवठा    ११    ११६८.३९          
प्रकल्प विभाग    १९    ६८१.०१            
वाहतूक विभाग    ४     ६६६.१४            
पीडब्ल्यूडी    ५१     ९२१.९०             

एकूण     ९०     ५४०७.३२

सल्लागारांवर कारवाई का नाही? 
सिमेंट रस्त्यांची कामे निश्‍चित वेळेत तसेच योग्य पद्धतीने न झाल्यास महापालिका कंत्राटदारांवर दंड ठोठावत आहे. सल्लागाराने जर योग्य पद्धतीने अहवाल तयार केला नसेल तर त्याच्यावरही  दंड का ठोठावला जात नाही. सल्लागाराला पुन्हा-पुन्हा का संधी दिली जाते? असे अनेक प्रश्‍न वर्षानुवर्षांपासून अनुत्तरित आहेत. यापूर्वीही पेच टप्पा चारच्या कामासाठी डीआरए-एसटीसी कंपनीला तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली. वेळेत काम न केल्याने या कंपनीवरही दंड ठोठावला नव्हता. अशाप्रकारे पैशाची उधळण महापालिकेत सुरू आहे.