एकाही शेतकऱ्याचा अद्याप सातबारा कोरा नाही 

नागपूर - शासनाने शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे सरसकट कर्ज माफ करण्याचा आदेश काढला असून, ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल, अशी अपेक्षा होती. तीन दिवस उलटल्यावरही अद्याप एकाही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच नाही. 

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे सरसकट कर्ज माफ  करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे दीड लाखावर कर्ज असलेल्यांनी वरील रक्कम एकमुश्‍त भरल्यास त्यांनाही माफीचा लाभ देण्याचे जाहीर केले. तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्यांनी ३० जूनच्या आत कर्ज भरणा केल्यास त्यांनाही १५ ते २५ हजार रुपयापर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात ९० लाख शेतकऱ्यांचा याचा फायदा होणार असून, त्यांचा सातबारा कोरा होईल, असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र, आतापर्यंत एकाही शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा झाला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शासनाने कर्जमाफीसाठी अनेक अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून स्वयंसाक्षांकित अर्ज भरून घेण्यात येत आहे. यानंतर याची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. 

शासनाने कर्जमाफीचा आदेश काढला. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आदेश देण्यात आले आहेत.  त्यानुसार त्यांच्याकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. परंतु, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना अद्याप आरबीआयकडून आदेश मिळाले नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. आरबीआयच्या आदेशानंतरच माफीची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. प्राथमिक माहितीनुसार नागपूर जिल्ह्यात दीड लाखपर्यंतच्या माफीचा लाभ ६० हजारांवर शेतकऱ्यांना मिळणार असून त्यावरील शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. 

जिल्हा बँकेची माफी सुरू 
शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या २ हजारांवर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार असल्याचे प्राथमिक आकडेवारीवरून समजते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दीड लाखापर्यंतचे जवळपास ९ हजार १०० शेतकरी तर दीड लाखावरील १,२७० च्या जवळपास कर्जदार शेतकरी आहेत. दीड लाखापर्यंतच्या शेतकऱ्यांचे ६९ कोटी तर दीड लाखावरील शेतकऱ्यांचे २८ कोटी माफ होणार आहे. शासनाने अनेक अटी घातल्याने यातील हा आकडा कमी होणार आहे. पूर्वी हा आकडा ३४ हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आल होता. मात्र शासनाने १ एप्रिल २०१२ नंतरच्या कर्जदार शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांचा आकडा दोन हजारांवर आला आहे.